Supreme Court: उपभोक्ता पैनल के सदस्यों का वेतन जिला जजों के बराबर करने की मांग, याचिका पर 8 को होगी सुनवाई

एक सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश की दायर याचिकाओं में से एक में राज्य उपभोक्ता निवारण आयोगों के सदस्यों के कार्यकाल के विस्तार की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता जिसे न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्ति पर बिहार राज्य उपभोक्ता निवारण आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया था, ने कहा था कि नए नियमों के अनुसार, एक सदस्य के लिए निर्धारित अधिकतम आयु 65 वर्ष है। याचिकाकर्ता ने एक अलग दलील में यह भी अनुरोध किया कि उनकी आयु-सीमा को भी बढ़ाकर 67 वर्ष किया जाए। हालांकि पीठ ने कार्यकाल बढ़ाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा, "याचिकाकर्ता 65 वर्ष के हैं, अधिनियम के तहत अधिकतम आयु पार कर चुके हैँ इसलिए राहत नहीं दी जा सकती और याचिका खारिज की जाती है।