Supreme court : बच्चों के खिलाफ कुछ श्रेणियों के अपराध गैर-संज्ञेय होने पर केंद्र को नोटिस, पढ़ें SC की खबरें

मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में एक मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में कैदियों को जंजीरों में जकड़े जाने का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र और अन्य से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति एस ए नज़ीर और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम की पीठ ने स्वास्थ्य मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, मध्य प्रदेश सरकार और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। शीर्ष अदालत अधिवक्ता गौरव कुमार बंसल द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें रतलाम जिले में हुसैन टेकरी दरगाह के पास मानसिक स्वास्थ्य सुविधा में कैदियों को छुड़ाने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

याचिका में कहा गया है कि मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 2017 की धारा 95 के तहत मानसिक बीमारी वाले लोगों को जंजीर में बांधना प्रतिबंधित है। शीर्ष अदालत ने 2019 में कहा था कि मानसिक रूप से बीमार लोगों की जंजीर की अनुमति नहीं दी जा सकती है, इसे अत्याचारी और अमानवीय कहा जाता है।
 

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को देश में चल रहे ड्रग माफिया नेटवर्क के खतरे का आरोप लगाते हुए एक पत्र का संज्ञान लेने के बाद केंद्र से जवाब मांगा। मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि तत्कालीन सीजेआई एन वी रमना को एक पत्र लिखा गया था, जिन्होंने पिछले साल 17 नवंबर को निर्देश दिया था कि इसे एक स्वत: संज्ञान मामले में बदला जाए, जिसका शीर्षक है: द मेनेस ऑफ ड्रग माफिया नेटवर्क ऑपरेटिंग इन द कंट्री। 

सीजेआई, न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने वकील शोएब आलम को सहायता के लिए एक न्याय मित्र नियुक्त किया और उन्हें अपनी पसंद के एक एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड (एओआर) की सहायता लेने की स्वतंत्रता दी। 17 नवंबर, 2021 को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखे गए कार्यालय नोट को मुख्य न्यायाधीश के निर्देशों के तहत एक रिट याचिका में बदल दिया गया।  
 

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसने राज्य में तपोवन-विष्णुगढ़ और ऋषि गंगा जलविद्युत परियोजनाओं को रद्द करने की मांग वाली एक याचिका को खारिज कर दिया था। जुलाई 2021 के अपने फैसले में उच्च न्यायालय ने कहा कि याचिका  प्रेरित याचिका लगती है जो किसी अज्ञात व्यक्ति या संस्था के इशारे पर दायर की गई है। उच्च न्यायालय ने कहा था कि वह याचिका की प्रामाणिकता से आश्वस्त नहीं है। पीठ ने अपने आदेश में कहा, उच्च न्यायालय के समक्ष दायर याचिका पूरी तरह से असंरचित याचिका थी और हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। 
 

सुप्रीम कोर्ट ने किराये की कोख के संबंध में सरोगेसी विनियमन कानून-2021 और सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) कानून-2021 से जुड़े कुछ प्रावधानों को चुनौती देने वाली एक याचिका पर केंद्र सरकार और अन्य से जवाब मांगा है। याचिका में दावा किया गया है कि कानून के प्रावधान निजता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं और महिलाओं के प्रजनन अधिकार के खिलाफ हैं।

न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया। चेन्नई निवासी अर्जुन मुथुवेल की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया है कि दोनों ही कानून किराये की कोख और सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी के विनियमन के अनिवार्य लक्ष्य को पूरी तरह हासिल करने के लिहाज से नाकाफी हैं। अधिवक्ता मोहिनी प्रिया की ओर से दाखिल इस याचिका में कहा गया कि सरोगेसी कानून किराये की कोख के कारोबार पर पूरी तरह पाबंदी लगाता है जो ना तो वांछनीय है और ना ही प्रभावी हो सकता है। याचिका में कहा गया है कि किराये की कोख के कारोबार पर पूर्ण पाबंदी से कालाबाजारी का उदय होगा और अधिक शोषण होगा।

याचिका में विवाहित महिलाओं के अलावा 35 साल से ऊपर की अन्य महिलाओं के अधिकारों को मान्यता देने का निर्देश देने की मांग की गई है ताकि मातृ सुख के लिए वह सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी के साधन के रूप में किराये की कोख हासिल कर सकें।