नाराजगी: ट्रिब्यूनल्स में खाली पद नहीं भरने पर सुप्रीम कोर्ट भड़का, केंद्र से मांगा जवाब

सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रिब्यूनल्स में नियुक्ति के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। कोर्ट ने कहा कि कुछ ट्रिब्यूनल्स में खाली पदों को भरने के लिए सरकार ने बिना सोचे-समझे नियुक्ति कर दी। बेंच ने पूछा- "यह ट्रिब्यूनल्स से जुड़ा मामला है। हर दिन हमसे इन मामलों का जिक्र हो रहा है जिन पर ट्रिब्यूनल्स की तरफ से सुनवाई नहीं हो रही है। सरकार ने कुछ बिना सोचे नियुक्तियां की हैं, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं।"

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "हमें इनके सदस्यों के भाग्य के बारे में नहीं पता और उनमें से कई रिटायर भी हो रहे हैं। नौकरशाही इसे काफी हल्के में ले रही है।" कोर्ट की इस नाराजगी पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सरकार इस मामले में जल्द ही एक एफिडेविट दायर करेगी। सुप्रीम कोर्ट अब तीन हफ्ते बाद इस मामले की सुनवाई करेगा।