Supreme Court: दिल्ली रिज वन क्षेत्र को बचाने के लिए अदालत ने केंद्र व राज्य सरकार को फटकारा, दिए ये निर्देश

मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई, न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एन. वी. अंजारिया की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि सुप्रीम कोर्ट पिछले दो वर्षों से इस मामले की निगरानी कर रहा है लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। कोर्ट ने कहा कि यह आखिरी मौका दिया जा रहा है कि सभी संबंधित पक्ष एक मंच पर आकर एक व्यवस्था तैयार करें जिससे पेड़ कटाई की अनुमति जैसे मुद्दों पर एकरूपता से निर्णय लिया जा सके।