सुप्रीम कोर्ट ने अवैध शराब रोकने के लिए क्या रणनीति सुझाई?
अदालत ने कहा कि अवैध शराब की मांग और आपूर्ति, दोनों पर एक साथ रोक लगाना जरूरी है। राज्यों को अपनी सीमाओं पर निगरानी बढ़ाने की सलाह दी गई है, क्योंकि शराब राज्य के भीतर भी बनती है और बाहर से भी लाई जाती है। परिवहन विभाग की सीमा पर सतर्कता अवैध शराब की आवाजाही रोकने में मदद कर सकती है। पुलिस को निषेध और आबकारी विभाग के साथ मिलकर स्थानीय शराब बनाने वाली जगहों की पहचान कर कार्रवाई करनी चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि शराब की खरीद, निर्माण, परिवहन, बिक्री और सेवन से जुड़े मौजूदा कानूनों को प्रभावी तरीके से लागू करना जरूरी है।

मेथनॉल की निगरानी कैसे होगी?
सुप्रीम कोर्ट ने मेथनॉल के इस्तेमाल और उसकी आवाजाही पर कड़ी निगरानी की जरूरत बताई। अदालत के मुताबिक नकली शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले रासायनिक सॉल्वेंट आम तौर पर औद्योगिक इकाइयों से अवैध तरीके से हासिल किए जाते हैं। इसलिए उद्योग विभाग को ऐसी इकाइयों पर निगरानी रखनी चाहिए जो रासायनिक सॉल्वेंट बनाती और बेचती हैं। मेथनॉल से जुड़े लाइसेंस और परमिट देने के नियमों की व्यापक समीक्षा की जानी चाहिए। लाइसेंस लेने वाले हर व्यक्ति को मेथनॉल की खपत और बचा हुआ स्टॉक दर्ज करना चाहिए। दोनों का समय-समय पर मिलान कर किसी भी कमी की तुरंत जांच होनी चाहिए। नियम तोड़ने पर लाइसेंस या परमिट निलंबित या रद्द किया जा सके और आगे नया लाइसेंस देने पर भी रोक हो। मेथनॉल को केवल उसके लिए तय विशेष टैंकरों से ले जाने का सुझाव भी दिया गया है।