Supreme Court: पलानीस्वामी को राहत, भ्रष्टाचार मामले की सीबीआई जांच का मद्रास हाई कोर्ट का आदेश खारिज

इस दौरान सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने उच्च न्यायालय को निर्देश दिया कि वह इस मामले में पहले की टिप्पणियों या पारित आदेशों से प्रभावित हुए बिना पलानीस्वामी के खिलाफ शिकायत का फैसला करें।गौरतलब है कि सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (डीवीएसी) द्वारा रिपोर्ट पेश करने के बाद विपक्षी पार्टी डीएमके ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। 

याचिका पर संज्ञान लेते हुए मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस एडी जगदीश ने अक्टूबर 2018 में जांच का आदेश दिया था। अदालत ने कहा था कि डीएमके सचिव आरएस भारती द्वारा दर्ज शिकायत पर डीवीएसी की रिपोर्ट और उसकी कार्रवाई से वह संतुष्ट नहीं है। इसके बाद अदालत ने सतर्कता एजेंसी को आदेश दिया था कि वह सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज एक महीने के अंदर सीबीआई को सौंप दे। अदालत ने सीबीआई तीन सप्ताह के अंदर अपनी प्राथमिक जांच पूरी करने का निर्देश दिया था। जिसके बाद पलानीस्वामी ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। 

गौरतलब है कि डीएमके ने आरोप लगाया था कि सड़कों का ठेका देने में अनियमितता बरती गई है और भ्रष्टाचार हुआ है। उसने पलानीसामी पर 3,500 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को अपने रिश्तेदारों में बांटने के लिए सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है।