Supreme Court: ऐसा किया तो भारत होगा अल्पसंख्यकों का देश...,SC ने खारिज की स्मार्त ब्राह्मणों की याचिका

न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट की पीठ ने कहा कि बहुत से लोग अद्वैत दर्शन का पालन करते हैं। ऐसे में अगर हम स्मार्त ब्राह्मणों को अल्पसंख्यक का दर्जा देते हैं तो उस स्थिति में हमारे पास अल्पसंख्यकों का देश होगा। 

इससे पहले मामले की सुनवाई करते हंए मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था कि स्मार्त ब्राह्मण भारत के संविधान के अनुच्छेद 26 (धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता) के तहत लाभ के हकदार नहीं हैं। कोर्ट ने कहा था कि यह स्पष्ट है कि स्मार्त ब्राह्मणों या किसी अन्य नाम से कोई सामान्य संगठन नहीं है। यह केवल एक जाति या समुदाय है जिसमें कोई विशेष विशेषता नहीं है जो उन्हें विशेष रूप से तमिलनाडु राज्य के अन्य ब्राह्मणों से अलग करती है।

उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि स्मार्त ब्राह्मण खुद को एक धार्मिक संप्रदाय नहीं कह सकते हैं। नतीजतन, वे भारत के संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत लाभों के हकदार नहीं हैं।