Safety of Medical Professionals: स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने NTF से मांगा जवाब

यह भी पढ़ें - Supreme Court: बांके बिहारी मंदिर अध्यादेश मामला, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा- बेहतर प्रशासन के लिए है

सुप्रीम कोर्ट ने किया टास्क फोर्स का गठन
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को स्वतः संज्ञान लेते हुए 20 अगस्त 2024 को नेशनल टास्क फोर्स गठित की थी। इसका मकसद था कि अस्पतालों में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा के लिए एक ठोस प्रोटोकॉल बनाया जाए।

सुनवाई के दौरान क्या हुआ?
मंगलवार को जस्टिस एम. एम. सुंदरेश और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने यह आदेश दिया कि नेशनल टास्क फोर्स सभी रिपोर्टों पर विचार कर आठ हफ्ते में जवाब दाखिल करे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने देश के कई अस्पतालों, खासकर एम्स दिल्ली को निर्देश दिया था कि प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों की गैर-हाजिरी को नियमित किया जाए। कुछ अस्पतालों ने डॉक्टरों की अनुपस्थिति को नियमित कर दिया, लेकिन एम्स जैसे कुछ संस्थानों ने इसे अनुपस्थिति की छुट्टी माना।

सुप्रीम कोर्ट की डॉक्टरों से अपील
22 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील करते हुए कहा था कि 'न्याय और चिकित्सा दोनों को रोका नहीं जा सकता।' कोर्ट ने यह भी साफ किया था कि डॉक्टरों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी, अगर वे काम पर लौटते हैं।

यह भी पढ़ें - India-US Tension: अमेरिका कैसे करता रहा पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई? भारतीय सेना ने साझा की 1971 की खबर

यह मामला उस महिला पीजी डॉक्टर की हत्या और दुष्कर्म से जुड़ा है, जिसका शव 9 अगस्त 2024 को अस्पताल के सेमिनार हॉल में मिली थी। अगले दिन पुलिस ने सिविक वॉलंटियर संजय रॉय को गिरफ्तार किया था। 20 जनवरी 2025 को कोलकाता की एक ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई।