Supreme Court: ईडी कर्मचारियों को सर्विस रिकॉर्ड उपलब्ध कराए केंद्र, सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश
सर्वोच्च न्यायालय ने यह देखने के बाद आदेश पारित किया कि वह उच्च न्यायालय के इस विचार से सहमत नहीं था कि इस तरह की जानकारी से इनकार करना जांच एजेंसियों के एक कर्मचारी के मानवाधिकारों का उल्लंघन है।
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Add as a preferredसुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र को प्रवर्तन निदेशालय के एक कर्मचारी द्वारा मांगा गया सेवा रिकॉर्ड और अन्य विवरण प्रदान करने का निर्देश दिया। ताकि वह पदोन्नति के लिए अपने मामले में आंदोलन कर सके। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ केंद्र की अपील का निस्तारण किया, जिसमें कहा गया था कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जांच या खुफिया एजेंसियों के कर्मचारियों को छूट के आधार पर सेवा रिकॉर्ड की आपूर्ति नहीं की गई थी। उनके मानवाधिकारों के उल्लंघन के बराबर है।
सर्वोच्च न्यायालय ने यह देखने के बाद आदेश पारित किया कि वह उच्च न्यायालय के इस विचार से सहमत नहीं था कि इस तरह की जानकारी से इनकार करना जांच एजेंसियों के एक कर्मचारी के मानवाधिकारों का उल्लंघन है। पीठ ने कहा, हम उच्च न्यायालय के इस तर्क को स्वीकार नहीं करते हैं कि जांच एजेंसियों के एक कर्मचारी को सेवा रिकॉर्ड की आपूर्ति न करना एक मानवाधिकार मुद्दा है। हालांकि, हम कानून के सवाल को खुला छोड़ रहे हैं।
केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि खुफिया एजेंसियों और जांच एजेंसियों को आरटीआई अधिनियम की धारा 24 के तहत किसी भी रिकॉर्ड का खुलासा करने से छूट प्राप्त है। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश का व्यापक प्रभाव होगा क्योंकि हर दूसरे मामले में जांच और खुफिया एजेंसियों के कर्मचारियों द्वारा इसका हवाला दिया जाएगा।
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