सुप्रीम कोर्ट ने मांगी बैंकों के बकाया वसूली मामलों की जानकारी

मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर की अध्यक्षता में न्यायालय की एक पीठ ने सरकार से इस सवाल का जवाब भी मांगा है कि क्या वसूली न्यायाधिकरण इस तरह के मामलों पर एक तय समय सीमा में कानून के तहत फैसला करने की पर्याप्त क्षमता रखते हैं या नहीं?इससे पहले न्यायालय ने जनहित याचिका में उठाए गए एक मुद्दे पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

यह डीआरटी और डीआरएटी में ढांचागत सुविधाएं, श्रमबल एवं अन्य सुविधाओं में कमी से जुड़ा था। बता दें कि डीआरटी और डीआरएटी बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के फंसे हुए कर्ज की वसूली याचिकाओं का निपटारा करते हैं।