Supreme Court: 17 साल पुराने हत्या के मामले में चार लोग बरी, कोर्ट की चुनौतियों को लेकर की यह अहम टिप्पणी

न्यायमूर्ति बी आर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ हत्या के एक मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के नवंबर 2014 के फैसले को चुनौती देने वाले अभियुक्तों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। शीर्ष अदालत ने अदालत 2006 के एक हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए और आजीवन कारावास की सजा पाए चार लोगों को बरी करते हुए उनकी याचिकाओं को स्वीकार कर लिया। दरअसल, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी थी और ट्रायल कोर्ट के मई 2008 के फैसले को बरकरार रखा था। ट्रायल कोर्ट के फैसले में याचिकाकर्ता और अन्य को मामले में दोषी ठहराया गया था।

गौरतलब है कि इस पीठ में जस्टिस विक्रम नाथ और संजय करोल भी शामिल हैं। अदालत ने कहा कि ऐसे मामले में जहां सबूत पूरी तरह भरोसेमंद हों वहां इसके आधार पर सजा सुनाना कोई मुश्किल नहीं है। वहीं जहां सबूत पूरी तरह गैर भरोसेमंद हों वहां भी अभियुक्तों को रिहा करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन असल मुश्किल तब आती है जब सबूत कुछ भरोसेमंद और कुछ गैर भरोसेमंद हों। इस मामले में आरोपियों की दोषसिद्धि स्वार्थप्रेरित गवाही पर आधारित है और बिना पर्याप्त परिपुष्टि के यह गवाही टिकाऊ नहीं है। यह कहते हुए कोर्ट ने चारों को रिहा करने का आदेश दिया।


जिस मामले में पीठ सुनवाई कर रही थी उसके संदर्भ में अभियोजन पक्ष का कहना है कि घटना नवंबर 2006 में हुई थी। उस समया आरोपियों में से एक नरेश कुमार ने कथित तौर पर एक व्यक्ति आत्माराम के साथ मारपीट की थी। जिसने बाद में  पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई थी। पुलिस ने इस मामले में दावा किया था कि इसके बाद कुमार, अन्य आरोपियों के साथ मिलकर आत्माराम के घर में घुस गया, जहां उन्होंने कुछ लोगों के साथ मारपीट की। इस मारपीट में कार्तिकराम की मौके पर ही मौत हो गई।

शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि मामले में  एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। साथ ही जांच पूरी होने के बाद 12 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था। शीर्ष अदालत ने कुमार और तीन अन्य आरोपियों की अपील पर सुनवाई की।