सुप्रीम कोर्ट : लुप्तप्राय पक्षियों को बचाने के लिए भूमिगत बिजली लाइनों पर दिए आदेश में संशोधन की मांग

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा इसका उल्लेख किए जाने के बाद सीजेआई एन वी रमना और जस्टिस सूर्यकांत और हेमा कोहली की पीठ ने याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की।

याचिका में दावा किया गया है कि इस आदेश का भारत में बिजली क्षेत्र और जीवाश्म ईंधन से दूर ऊर्जा संक्रमण के लिए व्यापक प्रतिकूल प्रभाव है। इस याचिका में अदालत से आग्रह किया है कि उच्च वोल्टेज और अतिरिक्त उच्च वोल्टेज लाइनों, यानी 66 केवी और उससे ऊपर की बिजली लाइनों को प्राथमिकता वाले जीआईबी आवास में बर्ड डायवर्टर जैसे उपयुक्त शमन उपायों की स्थापना के साथ ओवरहेड पावर लाइनों के रूप में रखने की अनुमति दी जाए।

उच्च वोल्टेज बिजली लाइनों को भूमिगत करना तकनीकी रूप से संभव नहीं है। इतने बड़े क्षेत्र में मध्यम-निम्न वोल्टेज लाइनों को भूमिगत करने से क्षेत्र से उत्पादित आरई (नवीकरणीय ऊर्जा) की उच्च लागत आएगी, जो बदले में आरई के कारण को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाएगी। इतने बड़े क्षेत्र में अंडरग्राउंडिंग का प्रयास वैश्विक स्तर पर कहीं भी नहीं किया गया है, ऐसा दावा किया गया है।

याचिका में प्राथमिकता वाले जीआईबी आवासों से गुजरने वाले मध्यम वोल्टेज तक, यानी 33 केवी वोल्टेज स्तर तक की सभी बिजली पारेषण लाइनों को भूमिगत करने का निर्देश देने की मांग की गई है।

उपयुक्त बर्ड डायवर्टर की स्थापना के साथ प्राथमिकता वाले क्षेत्र के बाहर भविष्य में ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनों को बिछाने की अनुमति दें, इसने अदालत से आग्रह किया। शीर्ष अदालत ने 19 अप्रैल को दोनों राज्यों को एक साल की अवधि के भीतर ओवरहेड बिजली के तारों को जहां भी संभव हो, भूमिगत बिजली लाइनों में बदलने के लिए कहा था।

तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने हाई-वोल्टेज भूमिगत बिजली लाइन बिछाने की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए तीन सदस्यीय समिति का भी गठन किया। शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसे सभी मामलों में जहां ओवरहेड केबल को अंडरग्राउंड पावरलाइन में बदलना संभव हो, इसे एक साल की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा।