परिसीमन पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी?: प्रियंका गांधी बोलीं- विपक्ष को विश्वास में नहीं ले रही सरकार

चार दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचीं प्रियंका
प्रियंका गांधी बुधवार से शुरू हुए अपने चार दिवसीय दौरे के तहत अपने निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा ले रही थीं। इस दौरान वह पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रही थीं। पत्रकारों ने उनसे पूछा था कि क्या सरकार परिसीमन विधेयक पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की योजना बना रही है।

'सरकार ने हमें कोई जानकारी नहीं दी'
इस सवाल पर प्रियंका गांधी ने कहा, 'उन्होंने हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। इसलिए, अगर वे ऐसी कोई योजना बना रहे हैं, तो मुझे नहीं पता। फिलहाल, मेरे पास कोई जानकारी नहीं है।'

असहमति की आवाजों को दबाने का लगाया आरोप
विभिन्न मुद्दों पर केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष के विरोध प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए प्रियंका ने आरोप लगाया कि सरकार के खिलाफ असहमति जताने वाले लोगों की आवाज दबाई जा रही है। उन्होंने कहा, 'जो कोई भी अपनी बात रखना चाहता है या खुद को व्यक्त करना चाहता है, उसे दबा दिया जाता है और चुप करा दिया जाता है। हमने पिछले कुछ महीनों में ऐसा होते देखा है।'

संविधान और संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा के लिए लड़ाई का दावा
प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि देश की संवैधानिक संस्थाओं को सुनियोजित तरीके से कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने कहा, 'हम संविधान और उसके मूल्यों के लिए लड़ रहे हैं। हम इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि हमारे देश की वे सभी संस्थाएं, जो संविधान और उसके मूल्यों को बनाए रखती हैं, उन्हें बीजेपी द्वारा सुनियोजित तरीके से नष्ट किया जा रहा है।'

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संसद का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी कर रही सरकार
महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए केंद्र सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी कर रही है। सरकार का दावा है कि बिल को पारित कराने के लिए उसके पास पर्याप्त संख्या बल से डेढ़ दर्जन अधिक सदस्यों का समर्थन है। 91 दिन बाद भी मानसून सत्र के सत्रावसान न होने पर विशेष सत्र को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। सरकार के सूत्र ने कहा कि जरूरी संख्या बल जुटाने के लिए सरकार की ओर से करीब-करीब सभी दलों से संपर्क साधा गया है। सभी दलों से कहा गया कि सरकार का इरादा आनुपातिक रूप से हर राज्य की लोकसभा और विधानसभा की सीटों में 50 फीसदी की बढ़ोतरी करने का है। इसे विधेयक के मूल मसौदे में भी शामिल किया जाएगा।