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संसद: स्मार्ट सिटी मिशन के दूसरे चरण में राजधानियों के पास वाले शहरों पर दिया जाए ध्यान, समिति की सिफारिश

Fri, 09 Feb 2024 04:52 AM IST
गुलाम अहमद न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: गुलाम अहमद Updated Fri, 09 Feb 2024 04:52 AM IST
सार

 लोकसभा में पेश की गई अपनी रिपोर्ट में आवास एवं शहरी मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने सिफारिश की है कि मंत्रालय को स्मार्ट सिटी मिशन में शुरू की गई विभिन्न परियोजनाओं का तीसरे पक्ष से मूल्यांकन कराना चाहिए। 

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Smart Cities Mission phase-2 should focus on Tier-2 cities located near capitals, tourist cities Parl Panel
भारतीय संसद - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

केंद्र सरकार को राजधानियों और पर्यटक शहरों से 50 से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित टियर-2 शहरों पर जोर देते हुए स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम) का दूसरा चरण शुरू करना चाहिए। संसदीय समिति ने यह सिफारिश की है। समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 100 शहरों में बनाए जा रहे डिजिटल बुनियादी ढांचे को देखते हुए डिजिटल प्लेटफार्मों को साइबर हमलों से बचाने के लिए एक मजबूत प्रणाली स्थापित करने की जरूरत है ताकि संवेदनशील सार्वजनिक और निजी डाटा की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। 

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लोकसभा में पेश की गई अपनी रिपोर्ट में आवास एवं शहरी मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने सिफारिश की है कि मंत्रालय को स्मार्ट सिटी मिशन में शुरू की गई विभिन्न परियोजनाओं का तीसरे पक्ष से मूल्यांकन कराना चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया कि समिति की राय है कि शहरी विकास पहलों में एसपीवी द्वारा प्राप्त अनुभव और विशेषज्ञता का लाभ उठाया जाना चाहिए और विकास के लिए शुरू की गई अन्य परियोजनाओं जैसे अमृत, डीएएनयूएलएम में उनकी विशेषज्ञता का उपयोग करने की संभावना तलाशी जानी चाहिए।
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समावेशी विकास का मॉडल बनेगा लक्षद्वीप
वहीं, केंद्र सरकार ने गुरुवार को संसद को बताया कि लक्षद्वीप के विकास की रणनीति सतत विकास हासिल करने, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय विशेषताओं को संरक्षित करने और स्थानीय लोगों के लिए जीवन की गुणवत्ता सुधार पर आधारित है। सरकार इसे समावेशी विकास के एक मॉडल के रूप में स्थापित करना चाहती है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी रेड्डी ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह बात कही।
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पेट्रोल में एथेनॉल मिला  24 हजार करोड़ बचाए
केंद्र सरकार ने पेट्रोल में एथेनॉल मिलाकर 24,000 करोड़ रुपये बचाए हैं। इसका दो-तिहाई हिस्सा गन्ना किसानों को दिया गया है। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पेट्रोल में 12 प्रतिशत इथेनॉल मिलाया जा रहा है। पीएम की इच्छानुसार सरकार ने इसे 20% तक पहुंचाने का लक्ष्य बनाया है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी की ओर से सवालों के जवाब दे रहे शेखावत ने माना कि कुछ वर्षों में तेल आयात बढ़ा है। ऊर्जा की मांग समानांतर रूप से बढ़ी है, लेकिन इथेनॉल मिलाने का फायदा हुआ है। 

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