शबनम को फांसी: निर्भया मामले की तरह कानूनी दांव-पेच अब भी बाकी, राष्ट्रपति को भेजी दूसरी दया याचिका
शबनम मामले में राष्ट्रपति को दूसरी दया याचिका भेजी गई। अगर राष्ट्रपति इस दया याचिका को खारिज करते हैं तो इसे कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। इसके अलावा कोर्ट के फैसले पर रिव्यू पिटिशन भी दाखिल की जा सकती है।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
Add as a preferredशबनम का केस निर्भया कांड की तरह बहुत पेचीदा तो नहीं है, लेकिन कानूनी दांव-पेच के मुताबिक शबनम की फांसी भी निर्भया के दोषियों की तरह आगे बढ़ती रहेगी। कानून के विशेषज्ञों का दावा है कि अभी शबनम के पास कुछ ऐसे कानूनी विकल्प खुले हुए हैं, जिनसे उसकी फांसी की तारीख आगे बढ़ सकती है। कानून के जानकारों का कहना है कि इन विकल्पों के आधार पर शबनम को कुछ दिन के लिए राहत तो मिल सकती है लेकिन फांसी तय है।
राष्ट्रपति के पास फिर दया याचिका दायर
शबनम ने एक बार फिर से राष्ट्रपति के पास दया याचिका दाखिल की है। ऐसे में अब इस मामले में भी डेथ वारंट की न सिर्फ तारीखें बढ़ेंगी, बल्कि शबनम की फांसी में देरी होगी। कानून के जानकार और तिहाड़ जेल के पूर्व लॉ ऑफिसर सुनील कुमार गुप्ता कहते हैं कि अभी शबनम के पास कई कानूनी विकल्प खुले हुए हैं।
तय नहीं हो सकती फांसी की तारीख
पहले विकल्प के तौर पर राष्ट्रपति को दया याचिका दाखिल करना था। जो शबनम की ओर से शनिवार को ही कर दी गई है। अब जब तक इस मामले में राष्ट्रपति की ओर से कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक डेथ वारंट नहीं जारी नहीं किया जा सकता। यानी शबनम को फांसी पर चढ़ाने की कोई भी नई तारीख मुकर्रर नहीं हो सकती। सुनील गुप्ता के मुताबिक इसके बाद अगर राष्ट्रपति इस दया याचिका को खारिज कर देते हैं तो उसको कोर्ट में चैलेंज करने का रास्ता भी खुला है। कोर्ट में जाने पर फांसी की तारीख फिर तय नहीं हो सकती।
सारे तरीके अपनाएंगे वकील
इसके बाद भी एक और विकल्प शबनम के पास होगा। इस विकल्प के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में रिव्यू पिटिशन भी दाखिल की जा सकती है। सुनील कहते हैं कि अगर इन कानूनी रास्तों को अख्तियार किया गया तब भी अगले कई महीनो का वक्त लग सकता है और शबनम को होने वाली फांसी टल सकती है। सुनील गुप्ता कहते हैं जिस तरीके से शबनम के वकीलों ने राज्यपाल और अब राष्ट्रपति के पास दया याचिका दाखिल की है। उससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कानून के बचे हुए सभी रास्तों को शबनम और उसके वकील अपनाएंगे।
महीनों लग सकते हैं प्रक्रिया में
2014 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है अगर राष्ट्रपति ने दया याचिका खारिज की है तो 14 दिन की मोहलत मिलना जरूरी है। इसके अलावा दया खारिज करने पर उसको चुनौती देने का अधिकार भी है। कानून के जानकार कहते हैं इस पूरी प्रक्रिया में कुछ महीनों का वक्त भी लग सकता है।
