{"_id":"66434292ffce52db650c9c4a","slug":"sc-updates-kejriwal-accused-of-misusing-the-name-of-ambedkar-bhagat-singh-for-personal-gain-petition-rejecte-2024-05-14","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"SC: उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता की CRPF सुरक्षा वापस लेने के लिए केंद्र को निर्देश; केजरीवाल के खिलाफ याचिका खारिज","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
SC: उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता की CRPF सुरक्षा वापस लेने के लिए केंद्र को निर्देश; केजरीवाल के खिलाफ याचिका खारिज
Tue, 14 May 2024 04:23 PM IST
मेघा झा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: मेघा झा
Updated Tue, 14 May 2024 04:23 PM IST
सार
SC Updates: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता की सीआरपीएफ सुरक्षा वापस लेने के लिए अदालत में याचिका दायर करें। उधर दिल्ली के सीएम केजरीवाल खिलाफ दायर की गई याचिका पर अदालत ने सुनवाई से इनकार कर दिया।
विज्ञापन
सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : ANI
विस्तार
Add as a preferred
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता को दी गई सीआरपीएफ सुरक्षा को वापस लेने की मांग के लिए अदालत में आवेदन करें। बता दें कि 2019 में शीर्ष अदालत के आदेश के बाद उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता, उसके परिवार के सदस्यों और उनके वकीलों को सीआरपीएफ सुरक्षा प्रदान की गई थी। इस मामले में भाजपा से निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ से कहा था कि पीड़िता और अन्य को दिल्ली या उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा सुरक्षा दी जा सकती है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने कहा था कि पीड़िता के सुरक्षा में लगी सीआरपीएफ को वापस लेने की अनुमति दी जानी चाहिए।
विज्ञापन
केजरीवाल खिलाफ दायर की गई याचिका खारिज
उच्चतम न्यायालय में केजरीवाल के आंबेडकर, भगत सिंह आदि ने नाम का दुरुपयोग करने वाले आरोप की जनहित याचिका दायर हुई थी। लेकिन याचिका पर सुनवाई करने से मंगलवार को मना कर दिया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुनावी सभा में स्वतंत्रता सेनानी डॉ. बीआर आंबेडकर, भगत सिंह आदि के नाम का उपयोग किया था। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की। विनय पाठक ने यह याचिका दायर की थी। जिसमें आरोप लगाया गया कि निजी लाभ के लिए दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय प्रतीकों और स्वतंत्रता सेनानी के नाम का दुरुपयोग किया। उन्होंने कहा था कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार का गलत इस्तेमाल हो रहा है। इसके तहत राष्ट्रीय प्रतीकों और स्वतंत्रता संग्रामियों के नाम का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि नेता अपनी छवि की तुलना उन लोगों से कर रहे हैं जो कि राष्ट्रीय नायक हैं। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने पूछा कि यह न्यायालय राजनीतिक अखाड़ा क्यों बन गया है? उन्होंने यह भी कहा कि याचिका में किसी को जानबूझकर निशाना बनाया गया है। हालांकि इसके बाद याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली।
विज्ञापन
विज्ञापन
सुप्रीम कोर्ट में श्रीलंका के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन
सुप्रीम कोर्ट में श्रीलंका की शीर्ष अदालत के 15 रजिस्ट्री अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने अंतरराष्ट्रीय न्यायिक संस्थाओं के साथ सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इस पहल का मार्गदर्शन किया। 9 मई से 13 मई के बीच आयोजित कार्यक्रम के दौरान श्रीलंका की शीर्ष अदालत के प्रतिनिधियों को भारत की सुप्रीम कोर्ट के तकनीकी और डिजिटल परिवर्तन से परिचित कराया गया। इस दौरान श्रीलंकाई प्रतिनिधिमंडल को ई-कोर्ट परियोजना, फाइलिंग, लिस्टिंग, स्कैनिंग और रिकॉर्ड रखने जैसी अदालती प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी दी गई।
संदेशखाली: स्टिंग ऑपरेशन वीडियो की जांच के लिए अर्जी
सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर कर संदेशखाली में महिलाओं के साथ कथित दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न की घटना से संबंधित एक स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो की सत्यता व वास्तविकता का पता लगाने के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच की मांग की गई है। स्टिंग ऑपरेशन वीडियो में एक व्यक्ति को यह खुलासा करते हुए दिखाया गया कि तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता शाहजहां शेख के खिलाफ दुष्कर्म के आरोप झूठे थे और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के निर्देशों पर संदेशखाली के लोगों ने टीएमसी नेताओं की छवि खराब करने का काम किया था। इस मामले में पीठ ने निर्देश दिया कि आवेदन को सूचीबद्ध करने के अनुरोध पर विचार किया जाएगा और उचित आदेश पारित किया जाएगा।
धार्मिक मान्यताओं के अपमान पर गुरमीत राम रहीम को सुप्रीम राहत
सुप्रीम कोर्ट ने संत कबीर दास और गुरु रविदास के भक्तों की धार्मिक मान्यताओं का अपमान करने के आरोप में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को राहत दी है। अदालत ने डेरा प्रमुख के खिलाफ एफआईआर रद्द करने के आदेश को चुनौती देने वाली पंजाब सरकार की याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि याचिका में पर्याप्त योग्यता का अभाव है।
केंद्र के खिलाफ केरल की याचिका संविधान पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का दिया आश्वासन
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केरल सरकार को आश्वासन दिया कि शुद्ध उधार की सीमा से जुड़े केंद्र के खिलाफ उसके वाद को पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने पर विचार किया जाएगा। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने राज्य सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलों पर गौर किया कि मामला अत्यावश्यक है और इसे गर्मी की छुट्टियों के बाद सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। जस्टिस खन्ना ने सिब्बल से कहा, हम गौर करेंगे और सूचीबद्ध करने पर फैसला लेंगे।
