सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को निर्देश, चुनाव में NRI के मतदान के बारे में जानकारी दें

चीफ जस्टिस जेएस खेहर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की एक पीठ ने इस बयान पर विचार किया कि केंद्र एवं निर्वाचन आयोग इस प्रस्ताव पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हुए हैं और बहस का एक मात्र विषय इसे लागू करने के तरीके को लेकर है।

कोर्ट ने इस बयान पर भी ध्यान दिया कि जन प्रतिनिधि कानून, 1950 में संशोधन करके या कानून के नियमों में संशोधन करके पोस्टल बैलेट के जरिए प्रवासी भारतीयों को मतदान की अनुमति दी जा सकती है।

पोस्टल बैलेट के जरिए प्रवासी भारतीयों को मतदान की अनुमति दिए जाने समेत विभिन्न मामलों पर नागेंद्र चिंदम और शमशीर वीपी की ओर से दायर याचिकाओं समेत याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने यह आदेश दिया।