Supreme Court: गर्मियों में काला कोल और गाउन पहनने से छूट की मांग पर याचिका, सु्प्रीम ने दिया ये निर्देश

बीसीआई के कार्रवाई नहीं करने पर दोबारा आ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट
शीर्ष अदालत ने वकील शैलेंद्र मणि त्रिपाठी को यह भी छूट दी कि अगर बीसीआई उनकी याचिका पर कार्रवाई नहीं करता है तो वह फिर से शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली और मामला खारिज कर दिया गया। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह पेश हुए। 

याचिका में राज्य बार काउंसिल को अपने नियमों में संशोधन करने और समय अवधि तय करने का निर्देश देने की मांग की गई थी जब वकीलों को काले कोट और गाउन पहनने से छूट दी जाएगी, इस तथ्य के आधार पर कि किसी राज्य में गर्मी कब चरम पर होती है। इसमें कहा गया था कि भीषण गर्मी के दौरान कोट पहनने से वकीलों के लिए एक अदालत से दूसरी अदालत में जाना मुश्किल हो जाता है।

वकीलों का ड्रेस कोड अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों द्वारा शासित होता है। इसमें एक वकील के लिए एक सफेद शर्ट और एक सफेद नेकबैंड के साथ एक काला कोट पहनना अनिवार्य है। नियमों के तहत वकील का गाउन पहनना वैकल्पिक है, सिवाय इसके कि जब वकील सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में पेश हो रहा हो।