विशाखापत्तनम गैस रिसाव: सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के आदेश पर रोक लगाने से किया मना

izag Gas leak matter: Supreme Court refuses immediate inference with the National Green Tribunal order directing LG Polymers to deposit Rs 50 Crores for damage caused by gas leak in Visakhapatnam

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— ANI (@ANI) May 19, 2020

जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने एनजीटी के फैसले में दखल देने से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता कंपनी को एनजीटी के समक्ष अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए कहा था कि सात मई को यह घटना हुई थी। इस घटना के बाद अब तक इस मामले को लेकर सात अलग-अलग कमेटी का गठन किया जा चुका है। कंपनी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने पीठ से कहा कि आखिर एक ही घटना की जांच को लेकर कितनी कमेटियां बनाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि कंपनी अपने दायित्व से पीछे नहीं हट रही है।

मालूम हो कि एनजीटी ने इस घटना के अगले ही दिन 8 मई को स्वत संज्ञान लिया था और कंपनी को 50 करोड़ रुपये जमा करने के अलावा मामले की तह तक जाने के लिए पूर्व जस्टिस बीएस रेड्डी की अध्यक्षता में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के गठन का निर्णय लिया था।