सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा डाटा में विसंगतियों को लेकर चुनाव आयोग को जारी किया नोटिस

Supreme Court issues notice to Election Commission on plea filed by Association for Democratic Reforms alleging discrepancies in the final vote counts&EVMs in 2019 Lok Sabha polls. A Bench headed by CJI seeks response from poll panel&posts the matter for hearing in February 2020. pic.twitter.com/1tldY4sVDe

— ANI (@ANI) December 13, 2019

मुख्य न्यायाधीश एसए बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने दोनों एनजीओ की याचिका को लंबित मामलों के साथ संबद्ध किया और इसे फरवरी 2020 में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) और कॉमन कॉज की याचिका में निर्वाचन आयोग को भविष्य के सभी चुनावों में डेटा में विसंगतियों की जांच करने की मजबूत प्रक्रिया बनाने के लिए निर्वाचन आयोग को निर्देश देने की मांग की गई है।

एडीआर ने अपने विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा किए शोध के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा था कि विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में मत प्रतिशत और गिने गए मतों के बीच गंभीर विसंगतियां थी। उसने दावा किया कि शोध में 347 सीटों पर विसंगतियां पाई गई।