महिला आरक्षण पर बढ़ा घमासान: राहुल गांधी का सरकार से सीधा सवाल; तीन साल बाद भी क्यों नहीं लागू हुआ कानून?

रिजिजू जी, संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते आपसे बेहतर यह कौन जानता होगा - महिला आरक्षण विधेयक 2023 में ही सर्वसम्मति से पारित हो चुका है, कांग्रेस के पूर्ण समर्थन के साथ।

विज्ञापन

सवाल यह है कि तीन साल बाद भी वह लागू क्यों नहीं हुआ और अब आप उसे परिसीमन से बेवजह क्यों जोड़ना चाहते हैं?… https://t.co/1HeBna8v8L

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 8, 2026

राहुल गांधी ने महिला आरक्षण कानून को लेकर क्या कहा?
कांग्रेस का रुख दोहराते हुए राहुल गांधी ने ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023’ को बिना किसी शर्त के लागू करने की मांग की। गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा,' रिजिजू, संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर आपसे बेहतर कौन जानता है कि महिला आरक्षण विधेयक, 2023 पहले ही कांग्रेस के पूरे समर्थन से सर्वसम्मति से पारित हो चुका है। सवाल यह है कि तीन साल बाद भी इसे लागू क्यों नहीं किया गया है और अब आप इसे बेवजह परिसीमन से क्यों जोड़ना चाहते हैं? 2023 का कानून लागू करें। बिना किसी शर्त के।' 

रिजिजू ने कांग्रेस को किस बात की चुनौती दी थी?
इससे पहले शनिवार को राहुल गांधी द्वारा महिलाओं की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात किए जाने के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस को महिला आरक्षण विधेयक का बिना शर्त समर्थन करने की चुनौती दी थी। राहुल गांधी ने अपने वीडियो में कहा था कि देश की राजनीति का मकसद 'लोगों को यह समझाना होना चाहिए कि महिलाओं की अभिव्यक्ति के बिना हमारा देश अधूरा और पिछड़ा हुआ है।' रिजिजू ने राहुल गांधी के इस बयान को कांग्रेस की ओर से एक सकारात्मक संदेश बताया।

राहुल गांधी के बयान पर रिजिजू ने क्या प्रतिक्रिया दी?
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, “यह कांग्रेस पार्टी की ओर से एक सकारात्मक संदेश लगता है। श्री राहुल गांधी जी की महिलाओं के प्रति सोच में बदलाव साफ दिख रहा है। अब, मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण विधेयक का बिना शर्त समर्थन करेगी।'

महिला आरक्षण पर कांग्रेस और विपक्ष का क्या रुख है?
कांग्रेस और विपक्षी दलों ने महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन किया है, लेकिन वे परिसीमन की प्रक्रिया का विरोध करते रहे हैं। इसी प्रक्रिया के तहत संसद के निचले सदन यानी लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है। विपक्षी दलों की मांग रही है कि महिला आरक्षण को परिसीमन की प्रक्रिया से अलग किया जाए, ताकि महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने की शर्त से न जोड़ा जाए।

ये भी पढ़ें: Paper Leak Row: थरूर ने माना- पेपर लीक के खिलाफ CJP जितना असरदार नहीं रहा कांग्रेस का प्रदर्शन; क्या बोले?

‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ लागू क्यों नहीं हो सका?
‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023’ संसद के दोनों सदनों में पारित हो चुका था। हालांकि, इसे लागू करने की दिशा में आगे की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि 17 अप्रैल को लोकसभा में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक गिर गया था। यह विधेयक उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत का आंकड़ा हासिल नहीं कर पाया था, जो संवैधानिक संशोधन के लिए आवश्यक था। इस विधेयक में विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण और लोकसभा में परिसीमन लागू करने का प्रस्ताव रखा गया था।