SC: आरजी कर केस में महिला आंदोलनकारियों की हिरासत में प्रताड़ना की CBI जांच नहीं, SIT को मामला सौंपने के आदेश

कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में आरजी कर केस में दो प्रदर्शनकारी महिलाओं की तरफ से हिरासत में प्रताड़ित किए जाने के कथित दावों के मामले में सुनवाई की थी। कोर्ट ने इस मामले की जांच राज्य पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दी थी। हालांकि, बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। इसी पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुयन की बेंच ने एसआईटी जांच का आदेश दिया। सर्वोच्च न्यायलय ने कलकत्ता हाईकोर्ट को इस जांच की निगरानी के भी आदेश दिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि एसआईटी में वे अधिकारी शामिल होंगे, जिनके नाम राज्य सरकार ने पेश किए हैं।

दो महिलाओं के पुलिस हिरासत में टॉर्चर से जुड़ा है मामला
यह पूरा मामला दो महिलाओं से जुड़ा है। यह दोनों आरजी कर अस्पताल में महिला डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या मामले में प्रदर्शनों में शामिल थीं। इन पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अलावा पॉक्सो कानून, 2012 और आईटी कानून, 2000 के तहत केस दर्ज किए गए थे। इन दोनों महिलाओं ने हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर मांग की थी कि उन्हें राज्य पुलिस ने हिरासत में प्रताड़ित किया।

दोनों ने उच्च न्यायालय से मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की थी। इन महिलाओं ने याचिका में कहा कि उन्हें राज्य पुलिस ने इसलिए गिरफ्तार किया, क्योंकि उन पर एक अन्य प्रदर्शनकारी को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता अभिषेक बनर्जी की नाबालिग बेटी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के लिए भड़काने का आरोप था। 

हाईकोर्ट ने दिया था सीबीआई जांच का आदेश
बाद में कलकत्ता हाईकोर्ट की जस्टिस राजश्री भारद्वाज की बेंच ने इस मामले में सुनवाई की और सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। कलकत्ता हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस की बेंच ने भी सीबीआई जांच के खिलाफ बंगाल सरकार की याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद ही ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।