अब जजों की सैलरी होगी तीन गुनी, सरकार ने लोकसभा में पेश किया बिल

जजों की सैलरी और उनके भत्तों की बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव करते हुए रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू किए जाने के बाद जजों की सैलरी और उनकी सुविधाओं बढ़ानी बेहद आवश्यक हो गईं हैं। इसलिए उन्होंने विधेयक का प्रस्ताव किया है। उन्होंने सदन से विधेयक को पारित करने की अपील की। उम्मीद जताई जा रही है कि सदन से इस विधेयक को जल्द मंजूरी मिल जाएगी। चुकी विधेयक जजों की सैलरी से जुड़ा है इसलिए शायद ही कोई सियासी दल में रोड़ा अटकाने की कोशिश करेगा।

यदि विधि मंत्री रवि शंकर प्रसाद के जरिए लोकसभा में पेश विधेयक को सदन की मंजूरी मिल जाती है तो हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय के जजों की सैलरी में तीनगुने का इजाफा होगा। भारत के मुख्य न्यायाधिश की मासिक सैलरी 1 लाख से बढ़कर 2 लाख 80 हजार हो जाएगी। इसके अलावा उनके पेंशन, मकान भत्ते और अन्य भत्तों में भी बढ़ोत्तरी का सरकार ने प्रस्ताव रखा है। 

सर्वोच्च न्यायालय के जजों को मिलेगी 2.5 लाख की सैलरी
सरकार ने जजों की सैलरी का जो प्रस्ताव रखा है उसके तहत सर्वोच्च न्यायालय के जजों की सैलरी 90 हजार से बढ़कर 2.5 लाख हो जाएगी। ऐसे ही हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधिश की सैलरी भी 90 लाख से बढ़कर 2.5 लाख हो जाएगी। तो हाई कोर्ट के जजों की सैलरी 80 हजार से बढ़कर 2.25 लाख पहुंच जाएगी।

इसके अलावा सरकार ने जजों को मिलने वाले पेंशन में बढ़ोत्तरी, मकान किराए में बढ़ोत्तरी और अन्य भत्तों में भी भारी बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव रखा है।