झारखंड में भूख से बच्ची की मौत का मामला, जांच के लिए जाएगी केंद्रीय टीमः पासवान

संतोषी की मौत पर दुख प्रकट करते हुए पासवान ने कहा कि खाद्य सुरक्षा कानून लागु होने के बाद भी तीन माह तक राशन नहीं मिलना चिंता का विषय है। उन्होंने कहा है कि कानून में इस बात का प्रावधान है कि राशन नहीं मिलने की स्थिति में लाभार्थी को न्यूनतम समर्थन मूल्य का सवा गुना खाद्य सुरक्षा भत्ता दिया जाये। 

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इस मामले में केंद्र सरकार से झारखंड राज्य को प्रति माह अनाज का आबंटन किया गया है। राज्य सरकार ने भी उसका उठाव एफसीआई से समय से कर लिया है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार के स्तर पर अनाज नहीं मिलने पर खाद्य सुरक्षा भत्ता दिया जाना चाहिए था।

दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग
पासवान ने प्रदेश सरकार से कर्रवाई की मांग करते हुए अनाज नहीं मिलने की जांच कर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अविलम्ब करवाई की मांग की है। उन्होंने भारत सरकार के खाद्य सचिव रवि कांत से इस मामले में बात कर तुरंत जांच के निर्देश दिए हैं। 

पासवान का कहना है कि सरकार इस पूरी घटना को जांच के लिए शीघ्र ही केंद्रीय टीम भी भेज रही है। और राज्य सरकार से भी इस संबंध में रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया है।