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TPF: भारत-अमेरिका व्यापार नीति फोरम की जनवरी माह में होगी बैठक, व्यापार समेत कई मुद्दों पर चर्चा की संभावना

Fri, 05 Jan 2024 10:25 PM IST
आदर्श शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: आदर्श शर्मा Updated Fri, 05 Jan 2024 10:25 PM IST
सार

जनवरी माह में होने वाली भारत-अमेरिका व्यापार नीति फोरम (टीपीएफ) की बैठक में प्रस्तावित सामाजिक सुरक्षा समझौते, वीजा और कृषि व्यापार को बढ़ावा देने जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी।

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Proposed social security pact, visa, agri issues to be flagged in India-US trade policy forum meet
भारत-अमेरिका - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

जनवरी माह में होने वाली भारत-अमेरिका व्यापार नीति फोरम (टीपीएफ) की बैठक में प्रस्तावित सामाजिक सुरक्षा समझौते, वीजा और कृषि व्यापार को बढ़ावा देने जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। इसकी जानकारी एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने दी है। गौरतलब हैं कि 13-14 जनवरी को टीपीएफ की बैठक होगी। इस दौरान अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन ताई भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ बैठक करेंगी। 
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सामाजिक सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर चर्चा
टीपीएफ की यह 14वीं मंत्री स्तरीय बैठक होगी। अधिकारी ने कहा कि द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। सामाजिक सुरक्षा समझौता और गतिशीलता पर दोनों देशों का मुख्य फोकस हैं। आखिरी बैठक जनवरी 2023 में वाशिंगटन में हुई थी। उस बैठक में भारत ने अपने नागरिकों को बिजनेस वीजा जारी करने में देरी पर प्रकाश डाला था। अधिकारी ने बताया कि विगत में हुई टीपीएफ बैठक में दोनों देशों के बीच पेशेवरों, कुशल श्रमिकों और व्यापारिक यात्रियों की आवाजाही द्विपक्षीय आर्थिक और तकनीकी साझेदारी को बढ़ाने में योगदान देती हैं। 
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अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार
बता दें अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत के कुल माल निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी लगभग 20 प्रतिशत है, जो आईटी जैसे सेवा क्षेत्रों के लिए एक प्रमुख बाजार हैं। देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2021-22 में 120 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2022-23 में 129.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। भारत को 2022-23 में अमेरिका से 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ। गौरतलब हैं टीपीएफ दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश के मुद्दों को सुलझाने का एक साझा मंच है। इसके कृषि, निवेश, नवाचार और बौद्धिक संपदा अधिकार, सेवाएं और टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाएं जैसे पांच फोकस समूह हैं।
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