गुजरात के क्रिमिनल कोड सहित 9 बिलों को राष्ट्रपति कोविंद ने दी मंजूरी

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इस पर काफी बहस के बाद राष्ट्रपति ने हाल ही में इसका अनुमोदन किया है। गृह मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि इस बिल में इसलिए संशोधन किया गया, ताकि विचाराधीन कैदियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और पेशी के दौरान पुलिस कर्मियों की तैनाती में कमी की जा सके।

वहीं, कर्नाटक के दो विधेयक, केरल के एक, पश्चिम बंगाल औद्योगिक विवाद संशोधन बिल, झारखंड औद्योगिक विवाद संशोधन बिल 2016 को भी राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी दे दी है।

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अधिकारी ने बताया कि इसके साथ ही कुरुक्षेत्र के श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय बिल 2016, आंध्र प्रदेश डेंटिस्ट संशोधन विधेयक 2017 और मध्य प्रदेश के इंडियन स्टांप संशोधन बिल 2016 को भी मंजूरी दी गई है।