राइट टू एजुकेशन का दायरा बढ़ाने की तैयारी, 12वीं तक शिक्षा होगी अनिवार्य

केंद्र सरकार से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, अभी तक पहली से आठवीं कक्षा तक के छात्रों को राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत अनिवार्य शिक्षा का लाभ मिलता है। हालांकि कई राज्यों ने पिछली कैब बैठक में प्री स्कूल को राइट टू एजुकेशन में शामिल करने की मांग रखी थी, लेकिन अब उसका दायरा आठवीं से 12 वीं कक्षा तक करने की तैयारी है। हरियाणा, जम्मू कश्मीर, दिल्ली समेत 12 राज्यों ने प्री स्कूल को प्राइमरी स्कूल में जोडने पर सहमति दी है। 

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