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Pragati: प्रधानमंत्री ने 31 हजार करोड़ के आठ प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की, दिए अहम सुझाव
Thu, 26 Oct 2023 12:25 PM IST
श्वेता महतो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: श्वेता महतो
Updated Thu, 26 Oct 2023 12:25 PM IST
सार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रगति के 43वें संस्करण की बैठक में कुल आठ परियोजनाओं की समीक्षा की, जिसमें जल सप्लाई और सिंचाई, नेशनल हाईवे और नेक्टिविटी, रेल और मेट्रो कनेक्टिविटी शामिल है।
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PM Modi
- फोटो : Social Media
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विस्तार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रगति के 43वें संस्करण की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने सात राज्यों में 31,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं की समीक्षा भी की। पीएम मोदी ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी। उन्होंने बताया कि इस दौरान पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान पोर्टल को और भी प्रभावी बनाने के तरीकों पर भी चर्चा की गई।
पीएम मोदी ने मोबाइल टावर और यूएसओएफ परियोजना के अंतर्गत 4-जी कवरेज की भी समीक्षा की। उन्होंने इस वित्तीय वर्ष तक जिन गांव में मोबाइल टावर सेवा उपलब्ध नहीं कराई गई है, वहां उपलब्ध कराने को सुनिश्चित किया। इस बैठक में कुल आठ परियोजनाओं की समीक्षा की गई, जिसमें जल सप्लाई और सिचाई, नेशनल हाईवे और नेक्टिविटी, रेल और मेट्रो कनेक्टिविटी शामिल है।
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जिन सात राज्यों के लिए इन परियोजनाओं की समीक्षा की गई उनमें बिहार, झारखंड, हरियाणा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र का नाम शामिल है। इस बैठक में पीएम मोदी ने इस परियोजनाओं से जुड़े सभी हितधारकों को उच्च जनसंख्या वाले इलाकों में बेहतर समन्वय के लिए एक नोडल अधिकारी को नियुक्त करने का सुझाव दिया।
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पीएम मोदी ने मोबाइल टावर और यूएसओएफ परियोजना के अंतर्गत 4-जी कवरेज की भी समीक्षा की। उन्होंने इस वित्तीय वर्ष तक जिन गांव में मोबाइल टावर सेवा उपलब्ध नहीं कराई गई है, वहां उपलब्ध कराने को सुनिश्चित किया। इस बैठक में कुल आठ परियोजनाओं की समीक्षा की गई, जिसमें जल सप्लाई और सिचाई, नेशनल हाईवे और नेक्टिविटी, रेल और मेट्रो कनेक्टिविटी शामिल है।
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जिन सात राज्यों के लिए इन परियोजनाओं की समीक्षा की गई उनमें बिहार, झारखंड, हरियाणा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र का नाम शामिल है। इस बैठक में पीएम मोदी ने इस परियोजनाओं से जुड़े सभी हितधारकों को उच्च जनसंख्या वाले इलाकों में बेहतर समन्वय के लिए एक नोडल अधिकारी को नियुक्त करने का सुझाव दिया।