Budget 2023: चुनावी राज्य कर्नाटक पर केंद्र का फोकस, इस परियोजना को मिले 5300 करोड़ रुपये
राज्य के अधिकारियों के मुताबिक, परियोजना में थुंगा से भद्रा जलाशय तक 17.40 हजार मिलियन क्यूबिक फीट और भद्राशय जलाशय से 29.90 हजार मिलियन क्यूबिक फीट पानी उठाने की परिकल्पना की गई थी।
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Add as a preferredकर्नाटक में इस विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में चुनावी राज्य में सभी की नजरें बजट पर भी टिकी हुई थीं। इस बीच, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को घोषणा की है कि राज्य की अपर भद्रा परियोजना के लिए 5,300 करोड़ रुपये की मदद प्रदान की जाएगी।
केंद्रीय वित्त मंत्री ने की 5,300 करोड़ रुपये की घोषणा
संसद में अपने भाषण में उन्होंने कहा कि कर्नाटक के सूखा प्रभावित मध्य क्षेत्रों और अपर भद्रा परियोजना के लिए 5,300 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता दी जाएगी। राज्य के अधिकारियों के मुताबिक, परियोजना में थुंगा से भद्रा जलाशय तक 17.40 हजार मिलियन क्यूबिक फीट और भद्राशय जलाशय से 29.90 हजार मिलियन क्यूबिक फीट पानी उठाने की परिकल्पना की गई थी।
मुख्यमंत्री बोम्मई ने जताया पीएम और वित्त मंत्री का आभार
मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने एक ट्वीट में आभार जताते हुए कहा, "पूरे कर्नाटक की ओर से मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को इस साल के केंद्रीय बजट में राज्य की प्रमुख अपर भद्रा परियोजना के लिए 5,300 करोड़ रुपये के अनुदान की घोषणा करने के लिए धन्यवाद देता हूं।"
परियोजना के लिए धन आवंटन पर सीतारमण से कई बार मिले बोम्मई
बोम्मई ने केंद्र सरकार से बार-बार आग्रह किया था कि अपर भद्रा परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए, ताकि इससे 16,000 करोड़ रुपये का केंद्रीय अनुदान प्राप्त करने में मदद मिले। उन्होंने कर्नाटक से राज्यसभा सदस्य सीतारमण से भी कई बार मुलाकात की थी और उनसे परियोजना के लिए धन आवंटित करने का अनुरोध किया था।
दो नदी होने के बावजूद सूखे की स्थिति
अधिकारियों ने कहा कि कर्नाटक के मध्य क्षेत्रों में दो बारहमासी नदियों तुंगा और भद्रावती होने के बावजूद अक्सर सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ता है। परियोजना का कार्यान्वयन से राहत मिलेगी। कर्नाटक में मई में विधानसभा चुनाव होने हैं।
राज्य के उद्योग संगठनों ने केंद्रीय बजट पर क्या कहा?
कर्नाटक के उद्योग संगठनों ने वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट को विकास और बुनियादी ढांचा उन्मुख बताया है। संगठनों ने कहा कि इसमें सभी के लिए कुछ न कुछ है।
राज्य में उद्योग, व्यापार और सेवा क्षेत्रों के शीर्ष संगठन फेडरेशन ऑफ कर्नाटक चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एफकेसीसीआई) ने बजट को समग्र विकास वाला और बुनियादी ढांचा उन्मुख बताया।एफकेसीसीआई के अध्यक्ष बी वी गोपाल रेड्डी ने कहा कि चैंबर बाजरा, स्वास्थ्य क्षेत्र, पर्यटन उद्योग, कारोबार सुगमता और आयकर स्लैब के क्षेत्रों में वित्त मंत्री द्वारा घोषित कई पहलों का स्वागत करता है।
एमएसएमई सहायता के लिए ऋण गारंटी योजना के बारे में उन्होंने कहा, "पहले भी योजना थी लेकिन लाभार्थी तक पहुंचने में देरी हुई थी। इस बार एमएसएमई क्रेडिट गारंटी के लिए 9,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त कोष की घोषणा की गई है, लेकिन हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि यह कितनी तेजी से लाभार्थी तक पहुंचता है।
