'प्रगति' बैठक: पीएम मोदी ने की अहम मीटिंग, सात राज्यों की करीब 20,000 करोड़ की आठ परियोजनाओं की समीक्षा की

इन राज्यों की आठ परियोजनाएं
आठ परियोजनाओं में तीन रेल मंत्रालय, दो-दो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और बिजली मंत्रालय के थे। एक परियोजना पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की थी। लगभग 20,000 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली ये आठ परियोजनाएं सात राज्यों- बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल से संबंधित हैं। प्रधानमंत्री ने लागत बढ़ने से बचने के लिए परियोजनाओं को समय पर पूरा करने पर जोर दिया।

प्रधानमंत्री ने 'पोषण अभियान' की भी समीक्षा की
बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने 'पोषण अभियान' की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि पोषण अभियान को पूरे सरकारी दृष्टिकोण के साथ प्रत्येक राज्य में मिशन मोड में लागू किया जाना चाहिए। बयान में कहा गया है कि मोदी ने जमीनी स्तर पर बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने में स्वयं सहायता समूहों और अन्य स्थानीय संगठनों की भागीदारी के बारे में भी बात की जो अभियान की पहुंच और उत्थान में सुधार करने में मदद करेगा।

पीएमओ के अनुसार, अब तक ही 38 प्रगति बैठकों में कुल 14.64 लाख करोड़ रुपये की लागत वाली 303 परियोजनाओं की समीक्षा की जा चुकी है। 'प्रगति' सक्रिय शासन और केंद्र और राज्य सरकारों को शामिल करने वाली परियोजनाओं के समय पर कार्यान्वयन के लिए एक आईसीटी आधारित बहु-मोडल मंच है।