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समिट में बोले पीएम- अनुच्छेद 370 हटाने से जम्मू-कश्मीर के लोगों को मिली नई उम्मीद
Fri, 06 Dec 2019 11:49 AM IST
Sneha Baluni
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Sneha Baluni
Updated Fri, 06 Dec 2019 11:49 AM IST
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नरेंद्र मोदी (फाइल फोटो)
- फोटो : Twitter
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में एक समिट में कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का निर्णय राजनीतिक रूप से कठिन लग सकता है लेकिन इस फैसले ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों में विकास की नई उम्मीद जगाई है। उन्होंने कहा कि चुनाव आते ही रेलों की, किसानों की मुआवजे की घोषणा हुआ करती थी। हम देश को वादों की राजनीति की बजाए कामकाज की राजनीति की तरफ ले जा रहे हैं।
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Prime Minister Narendra Modi at HT Summit in Delhi: Decision to abrogate article 370 may have looked politically difficult, but this decision has kindled a new hope for development in the people of J&K and Ladakh pic.twitter.com/q5v3kha51K
— ANI (@ANI) December 6, 2019विज्ञापन
संसद में कई रेलों की घोषणा की गई लेकिन एक भी शुरू नहीं हुई। उन रेलों का कागजों में भी कोई जिक्र नहीं है। उन्होंने कहा कि हम पेज छोड़ने वालों में से नहीं बल्कि नया अध्याय लिखने वालों में से हैं। हम देश के सामर्थ्य, संसाधन और देश के सपनों पर भरोसा करने वाले लोग हैं।
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हम पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ देशवासियों के बेहतर भविष्य के लिए देश में मौजूद हर संसाधन का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत पूरे विश्वास के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए जुटा हुआ है। यह लक्ष्य अर्थव्यवस्था के साथ ही 1309 करोड़ भारतीयों की औसत आय, इज ऑफ लिविंग और उनके बेहतर कल से जुड़ा है।
मोदी ने नागरिकता (संशोधन) विधेयक का जिक्र करते हुए कहा कि अपने देशों में उत्पीड़न का शिकार हो रहे लोगों को भारतीय नागरिकता देने से बेहतर कल सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देशों में उत्पीड़न का शिकार हो रहे लोगों को भारतीय नागरिकता देने से बेहतर कल सुनिश्चित होगा।
प्रधानमंत्री मोदी ने समिट में नागरिकता संशोधन विधेयक के संदर्भ में कहा, 'पड़ोसी देशों से आए सैकड़ों परिवार जिन्हें भारत में आस्था थी जब इनकी नागरिकता का रास्ता खुलेगा तो उससे उनका बेहतर भविष्य सुनिश्चित होगा।' उल्लेखनीय है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को नागरिकता संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी।