कृषि कानून: संसद में नया बिल आते ही सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो जाएंगी सभी याचिकाएं 

सभी पक्षों के वकील बेंच को सूचित करेंगे
उन्होंने कहा कि अब शीर्ष अदालत को कानूनों के विवादास्पद प्रावधानों की संवैधानिकता से निपटने की आवश्यकता नहीं है और सभी पक्षों के वकील बेंच को सूचित करेंगे कि कानूनों को निरस्त करने के मामले कब आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गुरु नानक जयंती के अवसर पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए घोषणा की कि सरकार ने कृषि कानूनों को निरस्त करने का फैसला किया है। उन्होंने विरोध करने वाले किसानों से घर लौटने की अपील की।

शीर्ष अदालत ने 12 अक्टूबर, 2020 को राज्यसभा से राजद विधायक मनोज झा, तमिलनाडु से द्रमुक के राज्यसभा सांसद तिरुचि शिवा और छत्तीसगढ़ किसान कांग्रेस के राकेश वैष्णव द्वारा दायर याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस जारी किया था। इस साल 12 जनवरी को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने केंद्र के तीखे विरोध को खारिज करते हुए अगले आदेश तक कृषि कानूनों के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी थी।