Big News: पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट ने फर्जी खबरों के 1,276 मामलों का भंडाफोड़ किया, पढ़ें देश की अहम खबरें

परिवेश पोर्टल से मंजूरी वाली परियोजनाओं की जानकारी नहीं हटाई जाती : केंद्र सरकार
सरकार ने संसद को बताया कि वह परिवेश पोर्टल से मंजूरी की आवश्यकता वाली परियोजनाओं से संबंधित जानकारी नहीं हटाती और कहा कि उसने वास्तव में मंजूरी देने की प्रक्रिया को पारदर्शी बना दिया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव ने बताया, पोर्टल विभिन्न परियोजना संबंधित विवरणों तक पहुंचने की अनुमति देता है।

भारत 2023-24 में 76 फीसदी बिजली की जरूरत ताप विद्युत संयंत्रों से पूरी करेगा
भारत वित्त वर्ष 2023-24 में 1,750 अरब यूनिट बिजली की जरूरत का 75.66 प्रतिशत ताप विद्युत संयंत्रों से पूरा करेगा। केंद्रीय बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने लोकसभा में बताया, वर्ष 2023-2024 के लिए बिजली उत्पादन कार्यक्रम 1,750 बीयू निर्धारित किया गया है।

केंद्र ने 2019 से अब तक प्रचार पर 3,100 करोड़ से अधिक खर्च किए
केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा को बताया कि 2018-19 से अब तक प्रचार पर 3,100.42 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। वहीं, 2023-24 में 13 जुलाई, 2023 तक प्रचार पर 43.16 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। केंद्रीय मंत्री ने राज्यसभा को बताया, सरकार ने 2022-23 में केंद्रीय संचार ब्यूरो के माध्यम से अपनी योजनाओं के प्रचार पर 408.46 करोड़ रुपये खर्च किए, जबकिं 2018-19 में प्रचार पर 1,179.17 करोड़ रुपये और 2019-20 में विभिन्न मीडिया माध्यमों में 708.18 करोड़ रुपये खर्च किए। उन्होंने बताया कि 2020-21 में प्रचार और जागरूकता अभियानों पर सरकार का खर्च 409.47 करोड़ था, वहीं 2021-22 में यह 315.98 करोड़ था।

महिला आरक्षण पर आम सहमति जरूरी : केंद्र
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि लैंगिक न्याय सरकार की एक महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा, संविधान में संशोधन के लिए विधेयक संसद में लाने से पहले सभी राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति के आधार पर इस मुद्दे पर सावधानीपूर्वक विचार करने की जरूरत है। महिला आरक्षण विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 15 वर्षों के लिए महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। 15वीं लोकसभा विधेयक और संविधान (108वां संशोधन) विधेयक पारित नहीं कर सकी, जो 2010 से निचले सदन में लंबित था और इसके विघटन के बाद समाप्त हो गया। लोकसभा में लंबित कोई भी विधेयक सदन के भंग होने के साथ ही समाप्त हो जाता है। राज्यसभा में लंबित विधेयकों को लाइव रजिस्टर में डाल दिया जाता है।

एक साथ चुनाव के लिए कम से कम पांच अनुच्छेदों में संशोधन की जरूरत
केंद्र सरकार ने कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने के लिए संविधान के कम से कम पांच अनुच्छेदों में संशोधन करने की जरूरत है। केंद्रीय कानून मंत्री ने राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के जवाब में बताया, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव और उपचुनावों का दौर लंबा चलता है जिसकी वजह से कहीं न कहीं आदर्श आचार संहिता लागू रहती है जिसकी वजह से विकास के कार्य बुरी तरह प्रभावित होते हैं।