संसद सत्र : निलंबन वापसी पर हंगामा, राज्यसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित, पढ़ें हर अपडेट
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राज्यसभा के 12 निलंबित सांसदों को लेकर विपक्ष का हंगामा अब भी जारी है। निलंबन वापसी को लेकर हंगामे और तख्तियां लेकर वेल में पहुंचने के कारण सोमवार को राज्यसभा की कार्यवाही पांच बार स्थगित करनी पड़ी। सभापति एम. वेंकैया नायडू ने सोमवार को फिर कहा कि निलंबित सांसदों को अपने व्यवहार के लिए माफी मांगनी चाहिए। हंगामे के कारण सरोगेसी से जुड़ा सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (नियमन) विधेयक-2021 सदन में पेश नहीं हो पाया।
कार्यवाही शुरू होने पर विपक्ष ने सदस्यों के निलंबन वापसी को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोबारा कार्यवाही शुरू होने पर विपक्ष ने फिर हंगामा शुरू कर दिया। करीब 20 मिनट बाद कार्यवाही दो बजे तक स्थगित कर दी गई। कार्यवाही शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने हंगामा कर रहे सदस्यों से अपने स्थान पर बैठने को कहा। उन्होंने कहा, प्रश्नकाल देश के लिए महत्वपूर्ण होता है। हंगामा करने वाले सदस्य अन्य सदस्यों से उनका हक छीन रहे हैं।
दोपहर बाद तीन बजे वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण महंगाई के मुद्दे पर बोलना चाह रही थीं। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, वह चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले निलंबित सदस्यों को सदन के अंदर बुलाएं। उपसभापति ने कहा कि नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष आपस में बैठकर कोई हल निकालें। गोयल ने आरोप लगाया, कांग्रेस दोहरा मापदंड अपना रही है। वह महंगाई पर सरकार से जवाब भी चाहती है और सरकार जवाब देने के लिए तैयार है तो शोर शराबे के लिए सदस्यों को भड़का रही है।
चार बजे कार्यवाही फिर शुरू हुई तो हंगामे के बीच हरिवंश ने कहा कि नगालैंड की घटना पर गृहमंत्री अमित शाह सदन में जवाब देना चाहते हैं। गृहमंत्री ने हंगामे के बीच बयान पढ़ा। उपसभापति ने राजद सांसद मनोज झा का नाम पुकारा लेकिन वेल में हंगाम के कारण कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई।
नगालैंड गोलीबारी मुद्दे पर भी जमकर हंगामा
नगालैंड हिंसा मामले में भी विपक्ष ने उच्च सदन में हंगामा किया। राजद के मनोज झा, सुखेंदु शेखर राय ने इस मामले पर चर्चा की मांग करते हुए कार्य स्थगन का नोटिस दिया। विपक्षी सदस्यों ने सरकार से इस मुद्दे पर सदन में बयान देने की मांगी की। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा वह मांग करते हैं कि मामले में गृहमंत्री अमित शाह जवाब दें। यह घटना कैसे हुई, केंद्र को स्पष्ट करना चाहिए। इस पर सभापति वेंकैया नायडू ने कहा कि वह इसे लेकर स्वयं संवेदनशील हैं। उनकी बात रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और गृहमंत्री अमित शाह से हुई है। शाह इस पर बयान देंगे।
गांधी प्रतिमा के नीचे जुटे विपक्षी दल
राज्यसभा के 12 निलंबित सदस्यों के साथ विपक्षी दलों ने सोमवार को भी संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के नीचे धरना दिया। मल्लिकार्जुन खरगे, शशि थरूर, शिवसेना सांसद संजय राउत आदि ने निलंबित सांसदों को अपना समर्थन देने के लिए वहां पहुंचे।
देश में कोयले की कमी नहीं : जोशी
केंद्रीय कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सोमवार को राज्यसभा में कहा कि देश में कोयले की कोई कमी नहीं है। कोयला मंत्री ने कहा कि कुछ बिजली संयंत्रों में कोयले की कमी दरअसल बारिश के कारण आपूर्ति में बाधा, बिजली की मांग बढ़ने और कम उत्पादन से उत्पन्न हुई थी। उन्होंने कहा कि अक्तूबर में बिजली संयंत्रों में 72 लाख टन कमी आई थी, लेकिन आपूर्ति बढ़ने के साथ कोयले का भंडार बढ़ना शुरू हो गया और अब नौ दिनों के लिए पर्याप्त भंडार है।
पांच सालों में सेना की 286 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण
सरकार ने कहा है कि पांच साल में रक्षा क्षेत्र से जुड़ी 286 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण हुआ। रक्षा राज्यमंत्री अजय भट्ट ने सोमवार को राज्यसभा को बताया कि छावनी बोर्ड की सभी संपत्तियों पर जीओ टैग लगा हुआ है और उन्हें भूमि प्रबंधन प्रणाली से जोड़ा गया है।
सेना में 7476 और नौसेना में 1265 अधिकारियों के पद खाली
रक्षा राज्यमंत्री ने बताया कि सेना में 7476 पद, नौसेना में 1265 और वायुसेना में 621 अधिकारियों के पद खाली हैं। साथ ही एयरमैन, नाविक और जूनियर अधिकारी सहित अन्य 97,177 पद रिक्त हैं। 11,166 पद नौसेना और वायुसेना में जूनियर स्तर पर 4850 पद खाली हैं। एजेंसी
बैंकों ने 58,524 करोड़ के ऋण को नया रूप दिया
सरकारी बैंकों ने कोरोना से प्रभावित एमएसएमई के 9.8 लाख खातों के 58,524 करोड़ रुपये के लोन को नया रूप (रीकंस्ट्रक्ट) दिया है। सरकार ने सोमवार को लोकसभा को बताया कि ये आंकड़े 26 नवंबर तक के हैं। वित्त मंत्री ने लिखित प्रश्न के जवाब में कहा, 8.5 लाख निजी खातों के 60,000 करोड़ रुपये के ऋण को भी रीकंस्ट्रक्ट किया है।
साइबर डोमेन के दृष्टिकोण से ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने से संबंधित एक सवाल का जवाब देते हुए, सीतारमण ने कहा कि सभी संबंधित संस्थानों द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। सेबी, एनएसई और बीएसई ने आश्वासन दिया है कि वे सभी प्रकार की सावधानी बरत रहे हैं। हर बार कड़ी समीक्षा की जाती है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि यह डिजिटल रूप से सुरक्षित रहे।
आईपीओ से 52,759 करोड़ जुटाए
वित्तमंत्री ने बताया, मौजूदा वित्त वर्ष में अक्तूबर तक देश की 61 कंपनियों ने आईपीओ के जरिये 52,759 करोड़ रुपये जुटाए हैं। सीतामरण ने यह भी बताया कि अक्टूबर महीने तक जो 61 कंपनियां आईपीओ लेकर आईं, उनमें 34 एमएसएमई थीं। उन्होंने बताया कि पिछले वित्त वर्ष में 56 कंपनियों ने आईपीओ से 31,060 करोड़ रुपये जुटाए और इनमें से 27 कंपनियां एमएसएमई थीं। इस वर्ष आईपीओ लाने वाली 61 कंपनियों में 35 कंपनियों के आईपीओ 100 करोड़ रुपये से कम थे।
एक अन्य प्रश्न के उत्तर में वित्त मंत्री ने ‘वन 97 कम्युनिकेशंस’ के आईपीओ को लेकर कहा कि कंपनी को उम्मीद से अधिक रकम प्राप्त हुई है। 10 नवंबर को स्टॉक एक्सचेंजों के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वन97 कम्युनिकेशंस के आईपीओ को 4.83 करोड़ शेयरों के प्रस्ताव के मुकाबले 9.14 करोड़ इक्विटी शेयरों के लिए बोलियां मिलीं। मूल्य बैंड 2,080-2,150 रुपये प्रति शेयर पर तय किया गया था।
स्कूलों के 93% शिक्षकों का टीकाकरण
सरकार ने लोकसभा को बताया कि देश के 93 फीसदी से ज्यादा शिक्षकों और 87 फीसदी गैर शिक्षण कर्मचारियों का पूर्ण या आंशिक टीकाकरण हो चुका है। चार राज्यों ने सौ फीसदी टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक प्रश्न के जवाब में बताया, दिल्ली ने 98 फीसदी से ज्यादा शिक्षकों और गैर शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का टीकाकरण कर लिया है।
