संसदीय समिति के अध्यक्ष की मांग: 'नफरती भाषणों को रोकने के लिए कदम उठाएं गृह मंत्री, जरूरत पड़े तो कानून में करें बदलाव'

राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता ने कहा कि अगर जरूरत पड़े तो गृह मंत्रालय को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और दण्ड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) में भी संशोधन का प्रस्ताव देना चाहिए, ताकि नफरती भाषणों की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके।

आनंद शर्मा ने चिट्ठी के जरिए शाह का ध्यान हेट स्पीच की बढ़ती घटनाओं की तरफ खींचने की भी कोशिश की। उन्होंने कहा कि कई बार ऐसे भाषण नागरिकों के एक वर्ग को लक्षित कर के दिए जाते हैं। खासकर अल्पसंख्यकों और महिलाओं पर निशाना साधते हुए। इसलिए ये काफी गंभीर चिंता की बात है। इतना ही नहीं ऐसे भाषण लोगों में जुनून पैदा करते हैं, जिससे असुरक्षा और अविश्वास का माहौल पैदा होता है।

पत्र में कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘ नफरत भरे बोल का इस्तेमाल धर्म, जाति और नस्ल के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता और वैमनस्य को बढ़ावा देने के हथियार के तौर पर किया जा रहा है। मेरे विचार में अगर इस पर अंकुश नहीं लगाया गया, तो यह कानून के राज को कमजोर करेगा और हमारे नागरिकों के जीवन के मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए खतरा पैदा करेगा।’’

शर्मा ने कहा, ‘‘मैं इसमें आपका तत्काल दखल चाहता हूं। यह आग्रह किया जाता है कि गृह सचिव को सलाह दी जाए कि वे राज्यों के मुख्य सचिवों एवं पुलिस महानिदेशकों को कानून-व्यवस्था लागू करने के संदर्भ में कड़े और ठोस कदम उठाने के लिए संवेदनशील बनाएं।’’ संसदीय समिति के प्रमुख ने कहा कि कुछ हालिया घटनाओं और हिंसा के सुनियोजित कृत्यों की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मीडिया में सुर्खियां बनी हैं। उनके मुताबिक, इससे देश की छवि धूमिल होती है तथा यह जरूरी है कि संविधान की मूल भावना की रक्षा की जाए।