Live: लोकसभा की कार्यवाही शनिवार दोपहर तीन बजे तक के लिए स्थगित

लोकसभा में वित्त मंक्षी निर्मला सीतरमण ने कहा, मनरेगा को लॉन्च करना एक बात है और उसे प्रभावी तरीके से लागू करना अलग बात है। कैग के अनुसार मनरेगा के फंड अदृश्य खातों में भेजे गए। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि पीएम उज्जवला योजना के तहत 8.3 करोड़ परिवारों को एकबार में 1000 रुपये ट्रांसफर किए गए हैं। तीन करोड़ वरिष्ठ नागरिक को भी 1000 रुपये ट्रांसफर किए गए हैं।

लोकसभा ने 2020-21 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों और 2016-17 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों के प्रस्ताव को पारित कर दिया है।

लोकसभा में बीएसपी सांसद रीतेश पांडे ने कहा, सरकार के लिए कोरोना एक बहाना बन गया है। वह पिछले छह महीने की किसी भी नीतिगत असफलता के लिए इस 'एक्ट ऑफ गॉड' को जिम्मेदार ठहरा सकती है। मगर लोगों को भूलना नहीं चाहिए एक अच्छी अर्थव्यवस्था की असफलता 'एक्ट ऑफ गॉड' नहीं, खराब गवर्नेंस है।
 

This govt has been given #COVID19 as a blessing in disguise as it can blame all policy failures of the last 6 years on this 'Act of God'. But people shouldn't forget that failure of once-promising economy is not an act of god but an act of bad governance: Ritesh Pandey, BSP MP pic.twitter.com/k7HbKrMTFb

— ANI (@ANI) September 18, 2020

मैं सभी माननीय सदस्यों से अपील करता हूं कि आपने असाधारण परिस्थितियों में जब सारा देश संक्रमण के संकट से जूझ रहा है, सभी माननीय सदस्यों ने अपने कर्तव्यों, संवैधानिक दायित्वों को निभाया : लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला
 

#WATCH मैं सभी माननीय सदस्यों से अपील करता हूं कि आपने असाधारण परिस्थितियों में जब सारा देश संक्रमण के संकट से जूझ रहा है, सभी माननीय सदस्यों ने अपने कर्तव्यों, संवैधानिक दायित्वों को निभाया : लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला (वीडियो सोर्स- लोकसभा) pic.twitter.com/6kYcfOaMFF

— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 18, 2020

    

लोकसभा में टीएमसी सांसद प्रो सौगत रॉय ने कहा, मांग-पक्ष के हस्तक्षेप की आवश्यकता है। सरकार को मनरेगा जैसी योजनाओं के लिए अधिक धन आवंटित करना चाहिए। अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए सूत्र उपलब्ध हैं लेकिन सरकार हवाई अड्डों को बेचने में व्यस्त है।
 

Demand-side interventions are required. Govt should allocate more funds to schemes like MNREGA. There are formulas available to revive the economy but govt is busy selling airports. Finance Minister should show us way out of this dark tunnel: Prof Saugata Roy, TMC MP, Lok Sabha pic.twitter.com/MreroD66eO

— ANI (@ANI) September 18, 2020

लोकसभा में द्रमुक सांसद दयानिधि मारन ने कहा, वित्त मंत्री जीएसटी मुआवजे के मुद्दे को 'एक्ट ऑफ गॉड' कहकर हल्का कर रही हैं। केंद्र राज्यों से उधार के अतिरिक्त बोझ को वहन करने की उम्मीद कैसे कर सकता है? यह धोखे से कम नहीं है। हमें अर्थव्यवस्था में कुछ अच्छा नहीं दिखता। मैं सरकार और विशेष रूप से वित्त मंत्री से मौजूदा आर्थिक संकट पर एक श्वेत पत्र जारी करने और विपक्षी दलों, राज्य सरकार और उद्योग प्रतिनिधियों के साथ एक परामर्शी दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह करता हूं।
 

I urge the government and especially Finance Minister to release a white paper on existing economic crisis & to adopt a consultative approach with the opposition parties, state govts & industry representatives to boost confidence in the economy: Dayanidhi Maran, DMK MP, Lok Sabha https://t.co/2fBOnzO3zj

— ANI (@ANI) September 18, 2020

केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक और ट्वीट में कहा, 'प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्राथमिकता में हमेशा गांव, गरीब व किसान रहा है। उनके द्वारा लिया गया हर फैसला देश हित में होता है। किसान बिल 2020 भी इसी दिशा में किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लक्ष्य को पूरा करने वाला है। झूठ से बचें।'
 

प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी की प्राथमिकता में हमेशा गाँव, गरीब व किसान रहा है। उनके द्वारा लिया गया हर फैसला देश हित में होता है।

किसान बिल 2020 भी इसी दिशा में किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लक्ष्य को पूरा करने वाला है।

झूठ से बचें...#JaiKisan #AatmaNirbharKrishi pic.twitter.com/NiRmjf5SKH

— Narendra Singh Tomar (@nstomar) September 18, 2020

केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ट्वीट कर कहा, कुछ राजनीतिक दलों द्वारा झूठ फैलाकर, देश की जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास किया जा रहा है। कृषि बिल 2020 पूरी तरह से किसान हितैषी और उनकी आय में वृद्धि करने के लिए उठाया गया मोदी सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है। झूठ को पहचानें, सच का साथ दें।
 

कुछ राजनीतिक दलों द्वारा झूठ फैलाकर, देश की जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास किया जा रहा है।

कृषि बिल 2020 पूरी तरह से किसान हितैषी और उनकी आय में वृद्धि करने के लिये उठाया गया मोदी सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है।

झूठ को पहचानें, सच का साथ दें...#JaiKisan pic.twitter.com/C9T5UaVD4v

— Narendra Singh Tomar (@nstomar) September 18, 2020

लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, सरकार ने संसद में बताया कि लॉकडाउन के दौरान घर जाने की कोशिश में मारे गए प्रवासी मजदूरों का कोई आंकड़ा उनके पास नहीं है। रिपोर्टों के मुताबिक, एक हजार से अधिक लोगों की मौतें हुईं। जब हम नौकरियों पर सवाल पूछते हैं, तो सरकार कहती है कि उनके पास कोई डेटा नहीं है। यह एक 'नो डाटा सरकार' है।
 

Govt told the Parliament that it didn't maintain any data on deaths of migrant workers who were trying to reach their homes after lockdown. Reports say over 1,000 died. When we ask questions on jobs, govt says it doesn't have data. This is a 'no data govt': AR Chowdhury, Congress pic.twitter.com/kUA6wrv1EL

— ANI (@ANI) September 18, 2020