संसद के सारे अपडेट : पाकिस्तान नहीं दे रहा करतारपुर कॉरिडोर से यात्रा की इजाजत, मार्च 2020 से है बंद
पेगासस व अन्य मामलों को लेकर मंगलवार को भी संसद की कार्रवाई बाधित की गई, लेकिन बीच-बीच में विधेयकों को मंजूरी व अन्य अहम कामकाज भी निपटाए जा रहे हैं। प्रश्नकाल भी हो रहा है।
विस्तार
Add as a preferredपेगासस जासूसी व अन्य मामलों को लेकर संसद में मंगलवार को भी हंगामा जारी रहा। इस बीच सरकार जरूरी कामकाज भी निपटा रही है। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने भारत-पाकिस्तान के बीच बनाए गए करतारपुर कॉरिडोर को फिर खोलने की मांग के बीच लोकसभा में कहा कि कोरोना महामारी के कारण पाकिस्तान किसी को भी इससे यात्रा की इजाजत नहीं दे रहा है। मार्च 2020 से इस कॉरिडोर से आवाजाही बंद है।
इस कॉरिडोर से सिख धर्मावंलबी ऐतिहासिक गुरुद्वारा करतारपुर साहिब की यात्रा पर जाते हैं। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में मंत्री राय ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस साल अप्रैल में देश में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद से पाकिस्तान ने भारत से सभी तरह की यात्रा पर पाबंदी लगा दी है।
भारत व पाकिस्तान ने अक्तूबर 2019 में करतारपुर कॉरिडोर को लेकर पाकिस्तान के साथ समझौता किया था। इस समझौते के तहत भारत के सभी पंथों के श्रद्धालू इस कॉरिडोर से करतारपुर साहिब गुरुद्वारे की यात्रा कर सकते हैं। यह सिख धर्म के सबसे महत्वपूर्ण गुरुद्वारों में से एक है।
लोकसभा में हंगामे के बीच दो अहम बिल पारित
रेमडेसिविर की उत्पादन क्षमता 1.22 करोड़ प्रति माह हुई
कोरोना की दूसरी लहर के दौरान रेमडेसिविर इंजेक्शन की भारी कमी महसूस हुई थी और इनकी जमकर कालाबाजारी हुई थी। इसके बाद सरकार ने देश में इसका उत्पाद बढ़ाने के प्रयास किए थे। स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया ने राज्यसभा में बताया कि मध्य अप्रैल में देश में इनका उत्पादन 38.8 लाख शीशी प्रति माह होता था, लेकिन जून 2021 तक यह बढ़कर 122.49 लाख शीशी प्रति माह हो गया है।
कोविशील्ड उत्पादन क्षमता बढ़कर 12 करोड़ और कोवॉक्सिन की 5.80 करोड़ वैक्सीन होगी
एक अन्य सवाल के जवाब में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि कोविशील्ड की उत्पादन क्षमता बढ़कर 12 करोड़ वैक्सीन प्रतिमाह व कोवॉक्सिन की 5.80 करोड़ होने का अनुमान है। उन्होंने दोनों वैक्सीन की निर्माता कंपनियों सीरम इंस्टीट्यूट व भारत बॉयाटेक से मिली जानकारी के आधार पर यह बात कही। अभी हर माह 11 करोड़ कोविशील्ड वैक्सीन और 2.50 करोड़ कोवॉक्सिन का उत्पादन होता है। मंडाविया ने एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी।
चार और फर्म अक्तूबर से उत्पादन शुरू करेंगी
मंडाविया ने कहा कि चार और भारतीय फार्मा फर्म अक्तूबर नवंबर तक वैक्सीन का उत्पादन शुरू कर देंगी। उन्होंने कहा कि देश में अब तक 47 करोड़ खुराक लगाई जा चुकी हैं। सरकार समूचे देशवासियों को टीके लगाने के प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि बॉयोलॉजिकल्स ई और नोवार्टिस की वैक्सीन जल्द बाजार में आ जाएगी, वहीं जॉयडस कैडिला की वैक्सीन को भी विशेषज्ञ समिति की आपात मंजूरी जल्द मिल सकती है। वर्तमान में भारत बॉयोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट सरकार का वैक्सीन सप्लाई कर रहे हैं। स्पूतनिक वैक्सीन भी देश में बनने लगी है।
कोविड संबंधी अनुसंधान के लिए 1600 करोड़ आवंटित
सरकार ने एक सवाल के जवाब में बताया कि विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कोविड-19 संबंधी अनुसंधान व उत्पाद विकास के लिए 1600 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि बायो टेक्नालॉजी विभाग व उसके सरकारी उपक्रम बॉयोटेक्नालॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल (बीआईआरएसी) को राशि दी गई है।
साइबर अपराध के 93 हजार केस दर्ज
लोकसभा में गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने एक सवाल के जवाब में बताया कि 2017 से 2019 के बीच तीन साल में देश में 93 हजार साइबर अपराध दर्ज किए गए। इसी दौरान साइबर आतंकवाद के भी 46 मामले दायर किए गए। साइबर आतंकवाद के मामले सूचना प्रौद्योगिकी कानून 2000 की धारा 66 एफ के तहत पंजीबद्ध कराए गए। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2017 में 21,796, 2018 में 27,248 और 2019 में 44,546 केस दर्ज किए गए।
तंबाकू उत्पादों से 53 हजार करोड़ का कर राजस्व मिला
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने राज्यसभा में बताया कि सरकार को तंबाकू उत्पादों से 53,750 करोड़ रुपये का औसत सालाना राजस्व मिलता है। इसमें जीएसटी व उत्पाद शुल्क शामिल है। उन्होंने कहा कि कई गैर सरकारी संगठनों व उपभोक्ता शिक्षा मंचों ने इन उत्पादों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को देखते हुए कर बढ़ाने का मांग की है।
तमिलनाडु समेत किसी राज्य के विभाजन का प्रस्ताव नहीं
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने एक सवाल के जवाब में कहा कि सरकार के पास तमिलनाडु समेत किसी राज्य के विभाजन का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। हालांकि विभिन्न लोगों व संगठनों द्वारा समय समय पर ऐसी मांगें की जाती रही हैं। राय ने तमिलनाडु के सांसद टीआर पारिवेंधर व एस. रामलिंगम के सवाल के जवाब में यह जानकारी दी। राय ने कहा कि नए राज्य के गठन का व्यापक असर होता है और उसका बोझ देश के संघीय ढांचे पर पड़ता है।
