Updates: एआई समिट में प्रदर्शन करने वालों को राहुल गांधी ने बताया बब्बर शेर, साझा की तस्वीरें
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लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को उन युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, जिन्हें फरवरी में एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान अर्धनग्न प्रदर्शन के लिए गिरफ्तार किया गया था। कांग्रेस मुख्यालय में हुई इस मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए राहुल ने सोशल मीडिया पर लिखा, मुझे अपने इन बब्बर शेरों के साहस और देशभक्ति पर गर्व है। राहुल गांधी ने शांतिपूर्ण विरोध को सांविधानिक अधिकार बताते हुए कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में यह और भी आवश्यक हो गया है। वहीं, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब ने इस समर्थन के लिए नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। बता दें कि भारत मंडपम में व्यापार समझौते के विरोध में हुए इस प्रदर्शन के बाद कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया था।
केरल के त्रिशूर जिले के मुण्डाथिकोडे में एक पटाखा भंडारण इकाई में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई। मौके पर राज्य मंत्री के. राजन और एम. बी. राजेश पहुंचे और हालात का जायजा लिया। केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (KSDMA) के अनुसार, इस घटना में कई लोग घायल भी हुए हैं और 6 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सरकार ने लापता लोगों की जानकारी के लिए दो कंट्रोल रूम बनाए हैं। मंत्री एम. बी. राजेश ने कहा कि जांच जारी है और शाम तक सही आंकड़ा सामने आने की उम्मीद है।
तमिलनाडु में बस और टैंकर की टक्कर, 20 घायल
तमिलनाडु के तूतुकुड़ी जिले के कोविलपट्टी के पास नेशनल हाईवे पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। कोयंबटूर से नागरकोइल जा रही एक निजी बस सड़क पर खड़े सीमेंट मिक्सर टैंकर से टकरा गई। इस हादसे में बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। बस चालक सरवन समेत करीब 20 लोग घायल हुए, जिनमें महिलाएं और एक बच्चा भी शामिल हैं। हादसे के बाद चालक बस में फंस गया था, जिसे फायर एंड रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाला। सभी घायलों को 108 एंबुलेंस से अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और करीब एक घंटे तक हाईवे पर यातायात बाधित रहा।
केंद्र सरकार कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से तैयार सामग्री पर पारदर्शिता के लिए नियमों को और सख्त करने जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एआई से तैयार किसी भी दृश्य सामग्री पर उसका लेबल पूरे समय लगातार और स्पष्ट रूप से दिखाने को अनिवार्य करने का प्रस्ताव दिया है।
आईटी नियमों में संशोधन के मसौदे में यह बदलाव सुझाया गया है। पहले जहां 'प्रमुख रूप से दिखाई देने' की शर्त थी, अब उसे बदलकर यह प्रस्ताव रखा गया है कि एआई जनित सामग्री का लेबल पूरे वीडियो या दृश्य सामग्री की अवधि तक लगातार और साफ दिखाई देना चाहिए। मंत्रालय के अनुसार, यह कदम दर्शकों को भ्रम से बचाने और उन्हें यह स्पष्ट जानकारी देने के लिए उठाया जा रहा है कि वे जो सामग्री देख रहे हैं, वह कृत्रिम रूप से तैयार की गई है।
आईटी मंत्रालय ने इन अतिरिक्त संशोधनों को सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है, ताकि संबंधित पक्ष इन पर अपनी राय दे सकें। मंत्रालय ने कहा है कि पहले जारी मसौदे के साथ-साथ इन नए प्रस्तावों पर भी सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। साथ ही, सुझाव और टिप्पणियां देने की समयसीमा बढ़ाकर 7 मई कर दी गई।
गुजरात के आणंद में भूकंप के झटके, 3.4 रही तीव्रता
इंस्टीट्यूट ऑफ सीस्मोलॉजिकल रिसर्च (ISR) के अनुसार, बुधवार शाम 4:35 बजे गुजरात के आणंद जिले में 3.4 तीव्रता का भूकंप गया। भूकंप का केंद्र आणंद से 36 किलोमीटर उत्तर-उत्तर-पूर्व में स्थित था। जिला प्रशासन के एक अधिकारी ने पुष्टि की है कि इस भूकंप के कारण किसी भी प्रकार के जान-माल के नुकसान या संपत्ति की क्षति की कोई सूचना नहीं मिली है।
चुनाव आयोग ने बुधवार को बताया कि पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से संबंधित न्यायाधिकरण के आदेशों के बाद 139 लोगों के नाम मतदाता सूची में जोड़े गए हैं। वे सभी 23 अप्रैल को विधानसभा चुनाव के पहले चरण में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने बताया कि न्यायाधिकरणों ने राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से जुड़े विवादों से संबंधित 657 मामलों का निपटारा किया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को एक पूरक संशोधित मतदाता सूची जारी करने का निर्देश दिया था, जिसमें उन मतदाताओं को शामिल किया जाए जिनकी नाम हटाए जाने के खिलाफ अपील राज्य के अपीलीय न्यायाधिकरणों की ओर से स्वीकार कर ली गई थी। आयोग ने न्यायाधिकरण के आदेशों का पालन करते हुए पात्र मतदाताओं की बूथ-वार सूचियां जारी की हैं।
कलकत्ता हाईकोर्ट ने खारिज कीमतदाता सूची संशोधन से जुड़े मामले में राहत याचिका
कलकत्ता हाईकोर्ट ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया से जुड़े मामलों में राहत की मांग वाली याचिका को बुधवार को खारिज कर दिया। अदालत ने याचिकाकर्ता को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने को कहा।मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े सभी आवेदन सुप्रीम कोर्ट में ही किए जाने चाहिए। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने बताया कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह याचिका पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष एस के अनवर अली की ओर से दायर की गई थी। इसमें उन मतदाताओं के लिए राहत मांगी गई थी, जिन्होंने एसआईआर अपीलीय न्यायाधिकरणों के समक्ष अपील दायर की है। अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में हाईकोर्ट पहले ही प्रशासनिक स्तर पर न्यायाधिकरणों के न्यायाधीशों के नाम उपलब्ध करा चुका है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार, जिन लोगों के नाम एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं, उन्हें अपीलीय न्यायाधिकरणों के समक्ष अपील करने का विकल्प दिया गया है।
