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Updates: मणिपुर में दलबदल मामले में NPP के चार विधायकों से जवाब तलब; तमिलनाडु में ट्रेन में महिला से छेड़खानी
Fri, 07 Feb 2025 11:10 AM IST
ज्योति भास्कर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला
Published by: ज्योति भास्कर
Updated Fri, 07 Feb 2025 11:10 AM IST
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- फोटो : अमर उजाला
मणिपुर विधानसभा अध्यक्ष न्यायाधिकरण ने नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) के चार विधायकों को नोटिस जारी कर दलबदल विरोधी मामले में दायर याचिका में लगाए गए आरोपों का जवाब 11 फरवरी तक देने को कहा है। बता दें कि, मणिपुर कांग्रेस के उपाध्यक्ष हरेश्वर गोस्वामी ने एनपीपी की तरफ से राज्य सरकार से समर्थन वापस लेने के कुछ दिनों बाद पिछले साल नवंबर में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की तरफ ले बुलाई गई भाजपा विधायकों की बैठक में शामिल होने के बाद चारों विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की थी। नोटिस एनपीपी के विधायकों एम रामेश्वर सिंह, जे पामेई, इरेंगबाम नलिनी देवी और थोंगम शांति सिंह को भेजे गए थे।
इस मामले में स्पीकर ट्रिब्यूनल 12 फरवरी को सुबह 9.30 बजे मामले की सुनवाई करेगा। नोटिस के अनुसार विधायकों को ट्रिब्यूनल के समक्ष 'व्यक्तिगत रूप से या विधायक की तरफ से विधिवत अधिकृत व्यक्ति/वकील के माध्यम से' उपस्थित होने के लिए कहा गया था। 60 सदस्यीय मणिपुर विधानसभा में एनपीपी के सात विधायक हैं। पांच जेडी(यू) विधायकों का दलबदल विरोधी मामला भी वर्तमान में मणिपुर स्पीकर ट्रिब्यूनल में है। ये विधायक 2022 में राज्य विधानसभा चुनाव जीतने के तुरंत बाद भाजपा में शामिल हो गए थे।
ओडिशा सरकार ने केंद्रीय वित्त आयोग से 12.59 लाख करोड़ मांगे
मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के नेतृत्व वाली ओडिशा सरकार ने केंद्रीय वित्त आयोग से 12.59 लाख करोड़ का हिस्सा मांगा है। राज्य सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने 16वें वित्त आयोग के प्रमुख अरविंद पनगढ़िया से भुवनेश्वर में मुलाकात की। केंद्रीय टीम के साथ हुई बैठक में सीएम माझी ने अगले पांच वर्षों की अवधि के लिए 12.59 लाख करोड़ रुपये की कर मांग रखी। उन्होंने कहा कि ओडिशा ने पूर्व-हस्तांतरण राजस्व घाटे के एवज में 9,88,422 करोड़ रुपये, राज्य विशिष्ट निकायों के लिए 1,10,434 करोड़ रुपये, स्थानीय निकायों को अनुदान के लिए 1,00,036 करोड़ रुपये, एसडीआरएफ के लिए 31,004 करोड़ रुपये और राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष के लिए 29,252 करोड़ रुपये की मांग की है। बता दें कि वित्त आयोग इस समय ओडिशा के चार-दिवसीय दौरे पर है। आयोग की सिफारिश के आधार पर विभिन्न राज्यों को केंद्र से अनुदान मिलेगा।
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इस मामले में स्पीकर ट्रिब्यूनल 12 फरवरी को सुबह 9.30 बजे मामले की सुनवाई करेगा। नोटिस के अनुसार विधायकों को ट्रिब्यूनल के समक्ष 'व्यक्तिगत रूप से या विधायक की तरफ से विधिवत अधिकृत व्यक्ति/वकील के माध्यम से' उपस्थित होने के लिए कहा गया था। 60 सदस्यीय मणिपुर विधानसभा में एनपीपी के सात विधायक हैं। पांच जेडी(यू) विधायकों का दलबदल विरोधी मामला भी वर्तमान में मणिपुर स्पीकर ट्रिब्यूनल में है। ये विधायक 2022 में राज्य विधानसभा चुनाव जीतने के तुरंत बाद भाजपा में शामिल हो गए थे।
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ओडिशा सरकार ने केंद्रीय वित्त आयोग से 12.59 लाख करोड़ मांगे
मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के नेतृत्व वाली ओडिशा सरकार ने केंद्रीय वित्त आयोग से 12.59 लाख करोड़ का हिस्सा मांगा है। राज्य सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने 16वें वित्त आयोग के प्रमुख अरविंद पनगढ़िया से भुवनेश्वर में मुलाकात की। केंद्रीय टीम के साथ हुई बैठक में सीएम माझी ने अगले पांच वर्षों की अवधि के लिए 12.59 लाख करोड़ रुपये की कर मांग रखी। उन्होंने कहा कि ओडिशा ने पूर्व-हस्तांतरण राजस्व घाटे के एवज में 9,88,422 करोड़ रुपये, राज्य विशिष्ट निकायों के लिए 1,10,434 करोड़ रुपये, स्थानीय निकायों को अनुदान के लिए 1,00,036 करोड़ रुपये, एसडीआरएफ के लिए 31,004 करोड़ रुपये और राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष के लिए 29,252 करोड़ रुपये की मांग की है। बता दें कि वित्त आयोग इस समय ओडिशा के चार-दिवसीय दौरे पर है। आयोग की सिफारिश के आधार पर विभिन्न राज्यों को केंद्र से अनुदान मिलेगा।
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वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का परीक्षण पूरा, आरडीएसओ और सीआरएस से मंजूरी का इंतजार
16 डिब्बे वाली पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट अब वाणिज्यिक परिचालन के लिए तैयार है। अब इसे 'रिसर्च डिजाइन्स एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन' (आरडीएसओ) के प्रमाणीकरण और रेलवे सुरक्षा आयुक्त से मंजूरी मिलने का इंतजार है। रेलवे बोर्ड ने बृहस्पतिवार को बताया कि ट्रेन ने 15 जनवरी को लंबी दूरी का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था। परिचालन से पहले आरडीएसओ परीक्षण के विश्लेषण के बाद अंतिम प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। रेलवे सुरक्षा आयुक्त ट्रेन का उसकी अधिकतम गति पर मूल्यांकन करेंगे।
16 डिब्बे वाली पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट अब वाणिज्यिक परिचालन के लिए तैयार है। अब इसे 'रिसर्च डिजाइन्स एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन' (आरडीएसओ) के प्रमाणीकरण और रेलवे सुरक्षा आयुक्त से मंजूरी मिलने का इंतजार है। रेलवे बोर्ड ने बृहस्पतिवार को बताया कि ट्रेन ने 15 जनवरी को लंबी दूरी का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था। परिचालन से पहले आरडीएसओ परीक्षण के विश्लेषण के बाद अंतिम प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। रेलवे सुरक्षा आयुक्त ट्रेन का उसकी अधिकतम गति पर मूल्यांकन करेंगे।
अक्तूबर 2022-सितंबर 2023 के बीच जारी एच1बी वीजा में 72 प्रतिशत से अधिक भारतीयों को मिले
केंद्र सरकार ने बताया है कि अक्तूबर 2022 से सितंबर 2023 की अवधि में अमेरिका की तरफ से जारी सभी एच1बी वीजा में से 72.3 प्रतिशत भारतीय नागरिकों को मिले हैं। संसद में एक सवाल के जवाब में सरकार ने बताया कि यूक्रेन में संघर्ष शुरू होने से पहले वहां 21,928 भारतीय छात्र थे। हालांकि, युद्ध की विभीषिका के कारण 01 नवंबर, 2024 तक केवल 1,802 छात्र ही विभिन्न यूक्रेनी विश्वविद्यालयों में नामांकित बचे। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि द्विपक्षीय वार्ता तंत्र के माध्यम से भारत अमेरिका के साथ एच1बी वीजा के मुद्दे पर बात कर रहा है।
केंद्र सरकार ने बताया है कि अक्तूबर 2022 से सितंबर 2023 की अवधि में अमेरिका की तरफ से जारी सभी एच1बी वीजा में से 72.3 प्रतिशत भारतीय नागरिकों को मिले हैं। संसद में एक सवाल के जवाब में सरकार ने बताया कि यूक्रेन में संघर्ष शुरू होने से पहले वहां 21,928 भारतीय छात्र थे। हालांकि, युद्ध की विभीषिका के कारण 01 नवंबर, 2024 तक केवल 1,802 छात्र ही विभिन्न यूक्रेनी विश्वविद्यालयों में नामांकित बचे। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि द्विपक्षीय वार्ता तंत्र के माध्यम से भारत अमेरिका के साथ एच1बी वीजा के मुद्दे पर बात कर रहा है।
तमिलनाडु: लड़की से छेड़खानी के आरोप में तीन गिरफ्तार
तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में लिया है, इन सभी पर एक लड़की का अपहरण किया और चलती ऑटो में उसका यौन उत्पीड़न का आरोप है। इस मामले में तांबरम पुलिस ने जानकारी देते हुए कहा कि, फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है।
सिद्धारमैया और येदियुरप्पा के खिलाफ केस पर कर्नाटक HC सात फरवरी को सुनाएगा फैसला
कर्नाटक उच्च न्यायालय शुक्रवार को आरटीआई कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा की रिट याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा, जिसमें एमयूडीए भूखंड आवंटन मामले को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) की तरफ से उनकी पत्नी पार्वती बीएम को किए गए 14 भूखंडों के आवंटन के सिलसिले में अनियमितताओं के आरोप हैं।
इसके अलावा उच्च न्यायालय भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की याचिका पर भी अपना फैसला सुनाने वाला है, जिसमें उन्होंने उनके खिलाफ दर्ज एक आपराधिक मामले को रद्द करने का अनुरोध किया है। येदियुरप्पा पर भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के साथ-साथ बाल यौन अपराध संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है। यह मामला पिछले साल 14 मार्च को 17 वर्षीय एक लड़की की मां की शिकायत पर दर्ज किया गया था। महिला ने आरोप लगाया था कि येदियुरप्पा ने दो फरवरी को यहां डॉलर्स कॉलोनी में अपने आवास पर एक भेंट के दौरान उसकी बेटी का यौन उत्पीड़न किया था। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने पहले इन दोनों मामलों में आदेश सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति नागप्रसन्ना ने आदेश सुनाने के लिए याचिकाओं को सात फरवरी को सूचीबद्ध किया।
कर्नाटक उच्च न्यायालय शुक्रवार को आरटीआई कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा की रिट याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा, जिसमें एमयूडीए भूखंड आवंटन मामले को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) की तरफ से उनकी पत्नी पार्वती बीएम को किए गए 14 भूखंडों के आवंटन के सिलसिले में अनियमितताओं के आरोप हैं।
इसके अलावा उच्च न्यायालय भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की याचिका पर भी अपना फैसला सुनाने वाला है, जिसमें उन्होंने उनके खिलाफ दर्ज एक आपराधिक मामले को रद्द करने का अनुरोध किया है। येदियुरप्पा पर भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के साथ-साथ बाल यौन अपराध संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है। यह मामला पिछले साल 14 मार्च को 17 वर्षीय एक लड़की की मां की शिकायत पर दर्ज किया गया था। महिला ने आरोप लगाया था कि येदियुरप्पा ने दो फरवरी को यहां डॉलर्स कॉलोनी में अपने आवास पर एक भेंट के दौरान उसकी बेटी का यौन उत्पीड़न किया था। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने पहले इन दोनों मामलों में आदेश सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति नागप्रसन्ना ने आदेश सुनाने के लिए याचिकाओं को सात फरवरी को सूचीबद्ध किया।
मंगलुरु में सैलून पर हमले के मामले में 11 आरोपियों को सशर्त जमानत
मंगलुरु की एक अदालत ने 23 जनवरी को विजयी इलाके में एक सैलून पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार 14 लोगों में से 11 आरोपियों को सशर्त जमानत दे दी है। आरोप है कि यह हमला राम सेना के सदस्यों ने किया था। पुलिस की तरफ से दर्ज प्राथमिकी के अनुसार यह हमला प्रसाद अत्तावार के नेतृत्व में किया गया था। हमलावरों ने सैलून पर अनैतिक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया था और अंदर घुसकर तोड़फोड़ की थी। इसके बाद सैलून मालिक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
शिकायत के आधार पर तोड़फोड़ करने के आरोपियों पर हत्या के प्रयास और डकैती समेत कई धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने इस मामले में अत्तावर समेत कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया था। 24 जनवरी को सभी आरोपियों को छठे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) की अदालत में पेश किया गया था जिसने उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। इसके बाद सभी आरोपियों ने जमानत के लिए द्वितीय अतिरिक्त जिला और सत्र अदालत में अर्जी दाखिल की थी।
पहली फरवरी को जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने आरोपियों की रिहाई के लिए दलील दी जिसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बुधवार को अदालत ने अत्तावार समेत 11 आरोपियों को पुलिस से जांच में सहयोग की शर्त पर जमानत दे दी। अन्य तीन के मामले में अभी सुनवाई जारी है।
मंगलुरु की एक अदालत ने 23 जनवरी को विजयी इलाके में एक सैलून पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार 14 लोगों में से 11 आरोपियों को सशर्त जमानत दे दी है। आरोप है कि यह हमला राम सेना के सदस्यों ने किया था। पुलिस की तरफ से दर्ज प्राथमिकी के अनुसार यह हमला प्रसाद अत्तावार के नेतृत्व में किया गया था। हमलावरों ने सैलून पर अनैतिक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया था और अंदर घुसकर तोड़फोड़ की थी। इसके बाद सैलून मालिक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
शिकायत के आधार पर तोड़फोड़ करने के आरोपियों पर हत्या के प्रयास और डकैती समेत कई धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने इस मामले में अत्तावर समेत कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया था। 24 जनवरी को सभी आरोपियों को छठे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) की अदालत में पेश किया गया था जिसने उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। इसके बाद सभी आरोपियों ने जमानत के लिए द्वितीय अतिरिक्त जिला और सत्र अदालत में अर्जी दाखिल की थी।
पहली फरवरी को जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने आरोपियों की रिहाई के लिए दलील दी जिसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बुधवार को अदालत ने अत्तावार समेत 11 आरोपियों को पुलिस से जांच में सहयोग की शर्त पर जमानत दे दी। अन्य तीन के मामले में अभी सुनवाई जारी है।
तमिलनाडु: ट्रेन के महिला डिब्बे में गर्भवती महिला का यौन उत्पीड़न
तमिलनाडु से एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहा एक चलती ट्रेन के महिला डिब्बे में एक चार महीने की गर्भवती महिला के साथ एक व्यक्ति ने यौन उत्पीड़न किया है। इस वारदात के दौरान जब महिला ने भागने की कोशिश की और मदद के लिए चिल्लाई, तो आरोपी ने उसे ट्रेन से धक्का दे दिया। यह घटना 6 फरवरी को तिरुपति इंटरसिटी एक्सप्रेस में हुई, इस दौरान लोगों ने महिला को घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया। मामले में जानकारी देते हुए, जोलारपेट्टई रेलवे पुलिस ने कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया और आरोपी की पहचान और तलाश की जा रही है।
हैदराबाद में प्रशिक्षु विमान की 'हार्ड लैंडिंग'
तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में प्रशिक्षु विमान क्रैश होने से बाल-बाल बचा। रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर सेसना (Cessna) प्रशिक्षु विमान के अगले पहिये में 'खराबी' आ गई। इस कारण हार्ड लैंडिंग करनी पड़ी। लैंडिंग के दौरान आगे का पहिया थोड़ा मुड़ गया था। तेलंगाना पुलिस के मुताबिक यह एक मामूली घटना थी और इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। घटना के कारण रनवे को लगभग आधे घंटे के लिए बंद करना पड़ा। हालांकि, थोड़ी देर बाद ही सामान्य उड़ान परिचालन फिर से शुरू हो गया।
तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में प्रशिक्षु विमान क्रैश होने से बाल-बाल बचा। रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर सेसना (Cessna) प्रशिक्षु विमान के अगले पहिये में 'खराबी' आ गई। इस कारण हार्ड लैंडिंग करनी पड़ी। लैंडिंग के दौरान आगे का पहिया थोड़ा मुड़ गया था। तेलंगाना पुलिस के मुताबिक यह एक मामूली घटना थी और इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। घटना के कारण रनवे को लगभग आधे घंटे के लिए बंद करना पड़ा। हालांकि, थोड़ी देर बाद ही सामान्य उड़ान परिचालन फिर से शुरू हो गया।
बंगाल के नादिया जिल में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, कई घायल
पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के कल्याणी में स्थित एक पटाखा निर्माण इकाई में विस्फोट हो गया, जिसके कारण कई लोग घायल हो गए। पुलिस अधिकारी के अनुसार, यह कारख़ाना एक भीड़-भाड़ वाले आवासीय क्षेत्र में स्थित था।
पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के कल्याणी में स्थित एक पटाखा निर्माण इकाई में विस्फोट हो गया, जिसके कारण कई लोग घायल हो गए। पुलिस अधिकारी के अनुसार, यह कारख़ाना एक भीड़-भाड़ वाले आवासीय क्षेत्र में स्थित था।
अधिकारी ने दी जानकारी
मामले में अधिकारी ने बताया कि हमारे अधिकारी घटना की जांच कर रहे हैं, लेकिन अभी तक विस्फोट के कारण का पता नहीं चल पाया है। कुछ लोग घायल हुए हैं और उन्हें पास के अस्पताल में भेजा गया है।" उन्होंने यह भी बताया कि दमकलकर्मी घटनास्थल पर आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। घटना के बाद पुलिस और स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंच गए हैं और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है।
कोचीन एयरपोर्ट पर कूड़ के गड्ढे में गदिरने से मासूम की मौत
केरला के कोचिन से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां दुम्बसेरी कोचीन एयरपोर्ट पर शुक्रवार को एक तीन वर्षीय बच्चे की कूड़े के गड्ढे में गिरने से मौत हो गई। मृतक की पहचान रिधान के रूप में हुई है। यह घटना एयरपोर्ट के डोमेस्टिक टर्मिनल के बाहर एक कैफे के पीछे हुई। बच्चा अपने बड़े भाई के साथ बाहर खेल रहा था और कूड़े से भरे गड्ढे में गिर गया: पुलिस
केरला के कोचिन से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां दुम्बसेरी कोचीन एयरपोर्ट पर शुक्रवार को एक तीन वर्षीय बच्चे की कूड़े के गड्ढे में गिरने से मौत हो गई। मृतक की पहचान रिधान के रूप में हुई है। यह घटना एयरपोर्ट के डोमेस्टिक टर्मिनल के बाहर एक कैफे के पीछे हुई। बच्चा अपने बड़े भाई के साथ बाहर खेल रहा था और कूड़े से भरे गड्ढे में गिर गया: पुलिस
मणिपुर सीएम एन बीरेन सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी कांग्रस
मणिपुर कांग्रेस के अध्यक्ष केशम मेघचंद्र ने शुक्रवार को घोषणा की कि उनकी पार्टी राज्य विधानसभा में एन. बीरेन सिंह सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। मेघचंद्र ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि ब्रह्मास्त्र मिसाइल निश्चित रूप से डबल इंजन में से एक को मार गिराएगी! कांग्रेस पार्टी जल्द ही अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए तैयार है। हालांकि, वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने इस पोस्ट के बारे में और जानकारी देने से मना कर दिया।
मणिपुर कांग्रेस के अध्यक्ष केशम मेघचंद्र ने शुक्रवार को घोषणा की कि उनकी पार्टी राज्य विधानसभा में एन. बीरेन सिंह सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। मेघचंद्र ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि ब्रह्मास्त्र मिसाइल निश्चित रूप से डबल इंजन में से एक को मार गिराएगी! कांग्रेस पार्टी जल्द ही अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए तैयार है। हालांकि, वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने इस पोस्ट के बारे में और जानकारी देने से मना कर दिया।
बता दें कि मणिपुर विधानसभा में कुल 60 सीटें हैं, जिनमें कांग्रेस के पास पांच विधायक हैं। वहीं, विपक्षी पार्टी एनपीपी के पास सात विधायक हैं। भाजपा के पास 32 विधायक हैं और उसे नागा पीपुल्स फ्रंट (NPF) के पांच और जेडी (यू) के छह विधायकों का समर्थन प्राप्त है। इसके अलावा, विधानसभा में तीन निर्दलीय विधायक और कुकी पीपुल्स अलायंस के दो विधायक भी हैं।
तमिलनाडु के माचिस फैक्ट्री में लगी आग
तमिलनाडु के कोविलपट्टी के सिडको औद्योगिक क्षेत्र में एक माचिस फैक्ट्री में आग लग गई, जिससे फैक्ट्री समेत आसपास के क्षेत्र में भगदड़ मच गई। हालांकि खबर मिलते ही दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में लगी हुई हैं।
तमिलनाडु के कोविलपट्टी के सिडको औद्योगिक क्षेत्र में एक माचिस फैक्ट्री में आग लग गई, जिससे फैक्ट्री समेत आसपास के क्षेत्र में भगदड़ मच गई। हालांकि खबर मिलते ही दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में लगी हुई हैं।
असम में धर्मांतरण में शामिल कनाडाई नागरिक को कनाडा वापस भेजा गया
असम के जोरहाट जिले में धर्मांतरण गतिविधियों में शामिल एक कनाडाई नागरिक को शुक्रवार को नई दिल्ली से कनाडा वापस भेज दिया गया। जोरहाट के पुलिस अधीक्षक (एसपी) श्वेतांक मिश्रा ने कहा कि कनाडाई व्यक्ति 2021 से जिले में रह रहा था। उसका मौजूदा वीजा इस साल 17 जनवरी को समाप्त हो गया था।
मिश्रा ने कहा, उसने नवीनीकरण के लिए आवेदन किया था और सत्यापन के दौरान, हमने पाया कि वह जोरहाट में धर्मांतरण में शामिल था। हमने कोलकाता में विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) को एक रिपोर्ट भेजी। एफआरआरओ ने कनाडाई नागरिक को भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया। मिश्रा ने कहा, नोटिस का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए हमने उसे इस सप्ताह की शुरुआत में कोलकाता में एफआरआरओ को सौंप दिया, जहां से उसे नई दिल्ली भेजा गया और फिर वहां से कनाडा।
असम के जोरहाट जिले में धर्मांतरण गतिविधियों में शामिल एक कनाडाई नागरिक को शुक्रवार को नई दिल्ली से कनाडा वापस भेज दिया गया। जोरहाट के पुलिस अधीक्षक (एसपी) श्वेतांक मिश्रा ने कहा कि कनाडाई व्यक्ति 2021 से जिले में रह रहा था। उसका मौजूदा वीजा इस साल 17 जनवरी को समाप्त हो गया था।
मिश्रा ने कहा, उसने नवीनीकरण के लिए आवेदन किया था और सत्यापन के दौरान, हमने पाया कि वह जोरहाट में धर्मांतरण में शामिल था। हमने कोलकाता में विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) को एक रिपोर्ट भेजी। एफआरआरओ ने कनाडाई नागरिक को भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया। मिश्रा ने कहा, नोटिस का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए हमने उसे इस सप्ताह की शुरुआत में कोलकाता में एफआरआरओ को सौंप दिया, जहां से उसे नई दिल्ली भेजा गया और फिर वहां से कनाडा।
पीसी जॉर्ज की गिरफ्तारी पर 17 फरवरी तक रोक
केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को भाजपा नेता पीसी जॉर्ज को नफरती भाषण देने के मामले में गिरफ्तारी पर 17 फरवरी तक रोक लगा दी है। जस्टिस पीवी कुन्हीकृष्णन ने कहा, याचिकाकर्ता (जॉर्ज) को अगली सुनवाई की तारीख तक गिरफ्तार न किया जाए। बता दें कि कोट्टायम जिला सत्र न्यायालय ने बृहस्पतिवार को एराट्टुपेटा पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इस पर जॉर्ज ने हाईकोर्ट का रुख किया था।
पूर्व विधायक जॉर्ज पर एक टीवी चैनल पर चर्चा के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ घृणास्पद भाषण देने का आरोप है। उन पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 196(1)(ए) (धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और 299 (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य, किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने का इरादा) और केरल पुलिस अधिनियम की धारा 120(ओ) (उपद्रव करना और सार्वजनिक व्यवस्था का उल्लंघन करना) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को भाजपा नेता पीसी जॉर्ज को नफरती भाषण देने के मामले में गिरफ्तारी पर 17 फरवरी तक रोक लगा दी है। जस्टिस पीवी कुन्हीकृष्णन ने कहा, याचिकाकर्ता (जॉर्ज) को अगली सुनवाई की तारीख तक गिरफ्तार न किया जाए। बता दें कि कोट्टायम जिला सत्र न्यायालय ने बृहस्पतिवार को एराट्टुपेटा पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इस पर जॉर्ज ने हाईकोर्ट का रुख किया था।
पूर्व विधायक जॉर्ज पर एक टीवी चैनल पर चर्चा के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ घृणास्पद भाषण देने का आरोप है। उन पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 196(1)(ए) (धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और 299 (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य, किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने का इरादा) और केरल पुलिस अधिनियम की धारा 120(ओ) (उपद्रव करना और सार्वजनिक व्यवस्था का उल्लंघन करना) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
'एयरो इंडिया-25' शो 10 से, एक दिन पहले सेना और वायुसेना प्रमुख तेजस में एक साथ भरेंगे उड़ान
सैन्य बलों के बीच एकजुटता और आत्मनिर्भरता के लिए बंगलूरू में 'एयरो इंडिया-2025' एयर शो की शुरुआत 10 फरवरी से होगी। इससे एक दिन पहले भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी बंगलूरू के येलहंका स्थित वायुसेना स्टेशन पर एलसीए तेजस लड़ाकू विमान में एक साथ उड़ान भरेंगे। हवाई प्रदर्शनों के अलावा एयरो इंडिया 2025 में 15 से अधिक देशों के 800 से अधिक सैन्य उत्पाद प्रदर्शित किए जाएंगे।
इस शो में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगा। एचएएल अपने पैवेलियन में स्वदेशी उत्पादों और प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करेगी। इसमें उसके लाइट यूटिलिटी हेलिकॉप्टर (एलयूएच) और कैट वॉरियर मुख्य आकर्षण होंगे। 'एयरो इंडिया-2025' 'इनोवेट, कोलैबोरेट, लीड' थीम पर आधारित होगा, जिसमें स्वदेशी सैन्य उत्पादों और प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया जाएगा। बता दें कि सेना प्रमुख और वायुसेना प्रमुख राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) के साथी हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी नवंबर 2023 में एलसीए तेजस में उड़ान भर चुके हैं।
सैन्य बलों के बीच एकजुटता और आत्मनिर्भरता के लिए बंगलूरू में 'एयरो इंडिया-2025' एयर शो की शुरुआत 10 फरवरी से होगी। इससे एक दिन पहले भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी बंगलूरू के येलहंका स्थित वायुसेना स्टेशन पर एलसीए तेजस लड़ाकू विमान में एक साथ उड़ान भरेंगे। हवाई प्रदर्शनों के अलावा एयरो इंडिया 2025 में 15 से अधिक देशों के 800 से अधिक सैन्य उत्पाद प्रदर्शित किए जाएंगे।
इस शो में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगा। एचएएल अपने पैवेलियन में स्वदेशी उत्पादों और प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करेगी। इसमें उसके लाइट यूटिलिटी हेलिकॉप्टर (एलयूएच) और कैट वॉरियर मुख्य आकर्षण होंगे। 'एयरो इंडिया-2025' 'इनोवेट, कोलैबोरेट, लीड' थीम पर आधारित होगा, जिसमें स्वदेशी सैन्य उत्पादों और प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया जाएगा। बता दें कि सेना प्रमुख और वायुसेना प्रमुख राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) के साथी हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी नवंबर 2023 में एलसीए तेजस में उड़ान भर चुके हैं।
