News: जस्टिस सोमशेखर ने मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली; श्रीलंका ने रिहा किए भारतीय मछुआरे
राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रमुक की युवा शाखा के एक नेता के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लिया है और पुलिस को तत्काल उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक, आरोप संबंधित पदाधिकारी की पत्नी ने लगाए हैं। उसने दावा किया कि आरोपी ने लड़कियों को राजनेताओं से संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। आयोग की चेयरपर्सन विजया राहटकर ने तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर तत्काल, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच का आग्रह किया।
बिहार में कांग्रेस ने की माई बहिन मान योजना घोषित
विधानसभा चुनाव 2025 से पहले बिहार में महागठबंधन के प्रमुख घटक कांग्रेस ने बुधवार को महिलाओं के लिए ‘माई बहिन मान योजना’ की घोषणा की। कांग्रेस ने इसके लिए महिलाओं के रजिस्ट्रेशन के वास्ते एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने पटना में पार्टी कार्यालय से इस योजना की घोषणा की।
नौसेना ने कर्नाटक के कारवार स्थित नौसैनिक अड्डे पर एक समारोह में बुधवार को अपने जहाजी बेड़े में पारंपरिक तरीके से निर्मित जोड़युक्त जहाज (स्टिच्ड शिप) को शामिल किया। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस समारोह की अध्यक्षता की। इस जहाज का नाम हिंद महासागर को पार करके दक्षिण पूर्व एशिया की यात्रा करने वाले महान नाविक कौंडिन्य के नाम पर रखा गया है। यह भारतीय नौसेना नौकायन पोत (आईएनएसवी) कौंडिन्य जहाज पांचवीं शताब्दी के जहाज का पुनर्निर्मित रूप है।
बिहार में 2016 से शराबबंदी है, बावजूद गयाजी जिले में एसएसपी कार्यालय परिसर से भारी मात्रा में सीलबंद शराब की बोतलें बरामद की गईं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को बताया कि इस सिलसिले में दो पुलिसकर्मियों को हिरासत में लिया गया, लेकिन बाद में उन्हें जांच के बाद छोड़ दिया गया। गयाजी के एसएसपी अमित कुमार ने बताया, एक गुप्त सूचना के आधार पर, आबकारी विभाग के अधिकारियों और स्थानीय पुलिस ने मंगलवार को मेरे कार्यालय के परिसर का दौरा किया। दो या तीन डिब्बों में भारी मात्रा में शराब की बोतलें छिपाकर रखी गई थीं। परिसर की चारदीवारी का एक हिस्सा भी क्षतिग्रस्त पाया गया। मामले की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया है।
ओडिशा पुलिस ने चिटफंड के जरिये पांच राज्यों और बांग्लादेश में करीब 34,000 लोगों को ठगने के आरोप में कोलकाता से एक महिला और उसकी बेटी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को बताया कि ओडिशा पुलिस की अपराध शाखा से जुड़ी आर्थिक अपराध शाखा ने मंगलवार को सॉल्ट लेक से द्विपिका भंजो और उसकी बेटी तंद्रा भंजो को गिरफ्तार किया। पुलिस उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर भुवनेश्वर ले कर आई। द्वीपिका के पति तुषार भंजो को जून 2024 में गिरफ्तार किया गया था और तब से वह जेल में है। ईओडब्ल्यू ने भुवनेश्वर स्थित एक निवेशक की शिकायत मिलने के बाद पिछले साल 28 मई को हरित कृषि निधि लि. और ट्रांसविजन ड्रीम मल्टी ट्रेड प्रा.लि. व दोनों कंपनियों के निदेशक तुषार के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
तेलंगाना के एक अस्पताल में स्पाइनल मस्कुलर अट्रोफी (एसएमए) से पीड़ित एक बच्चे को सफलतापूर्वक जीन थेरेपी दी गई है। अस्पताल में किया गया आठवां ऐसा उपचार है। डॉक्टरों के मुताबिक एसएमए एक खतरनाक आनुवंशिक न्यूरोमस्कुलर समस्या है। दुनिया भर में लगभग 10,000 बच्चों में से एक इससे पीड़ित होता है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में फिलहाल लगभग 1,000 बच्चे वर्तमान में इस बीमारी से जूझ रहे हैं। उपचार प्रोटोकॉल के दौरान बच्चे को जोलगेन्स्मा दिया गया। इसकी लागत लगभग 14 करोड़ रुपये प्रति खुराक है। इसे वर्तमान में दुनिया भर में उपलब्ध सबसे महंगी चिकित्सा पद्धतियों में से एक माना जाता है।
श्रीलंकाई सरकार ने 11 भारतीय मछुआरों को रिहा किया
मां पर ही बच्ची को मारने का आरोप, करीबी रिश्तेदार भी गिरफ्तार
न्यायमूर्ति सोमशेखर ने ली मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ
विदेश सचिव ने जापानी के उप-विदेश मंत्री से की मुलाकात
सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अभय ओका की मां वसंती ओका का स्वास्थ्य कारणों से निधन हो गया। वह 88 साल की थीं। पारिवारिक सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बुधवार रात को उन्होंने अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार गुरुवार सुबह ठाणे में किया गया। सूत्रों ने बताया कि वसंती ओका का स्वास्थ्य खराब चल रहा था और कुछ हफ्ते पहले उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके दो बेटे हैं। एक जज ओका और दूसरे अजीत ओका, जो दंत चिकित्सक हैं। जस्टिस ओका 24 मई को सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त होने वाले हैं।
ओडिशा: मनरेगा मजदूरों का पैसा हड़पने के आरोप चार अधिकारी गिरफ्तार
ओडिशा के सतर्कता (विजिलेंस) विभाग ने गुरुवार को चार सरकारी अधिकारियों को गिरफ्तार किया। इन पर रायगढ़ जिले के काशीपुर ब्लॉक में मनरेगा के तहत 20 लाख रुपये से ज्यादा सरकारी पैसा गबन करने का आरोप है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। आरोप है कि खेत में 23 तालाब खुदवाने के नाम पर पैसे निकाल लिए गए, लेकिन असल में कोई खुदाई नहीं हुई थी। गिरफ्तार किए गए अधिकारियों में एक सहायक परियोजना अधिकारी, दो मृदा (मिट्टी) संरक्षण पर्यवेक्षक, एक असिस्टेंट प्रोजेक्ट डायरेक्टर और एक मृदा संरक्षण विस्तार कार्यकर्ता शामिल हैं। ये सभी रायगढ़ के वाटरशेड कार्यालय में तैनात थे।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने दो और आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दाखिल किया है। एक आधिकारिक बयान में गुरुवार को यह जानकारी दी गई। यह मामला प्रतिबंधित माओवादी संगठन भाकपा (माओवादी) की सशस्त्र शाखा में युवाओं की भर्ती से जुड़ा है। एक आधिकारिक बयान में गुरुवार को यह जानकारी दी गई।
बयान के मुताबिक, तमिलनाडु के वेल्लोर के निवासी आर. राघवेंद्र उर्फ राघवेंद्रन और कर्नाटक के चिकमंगलुर के रहने वाले बी.जी.कृष्णमूर्ति उर्फ विजय बाबन्ना के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दाखिल किया गया। आरोप है कि दोनो ने भाकपा (माओवादी) और उसकी सशस्त्र शाखा पीएलजीए (पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी) में युवाओं की भर्ती की। इन्होंने जंगलों में आतंकी प्रशिक्षण शिविर लगाए। इनका मकसद देश को अस्थिर करना और सरकार के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष छेड़ना था।
हैदराबाद की एक अदालत ने फोन टैपिंग मामले में आरोपी तेलंगाना में विशेष खुफिया ब्यूरो (एसआईबी) के पूर्व प्रमुख टी प्रभाकर राव के खिलाफ उद्घोषणा आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार, अगर राव 20 जून तक अदालत के समक्ष पेश नहीं होते हैं तो उन्हें ‘भगोड़ा अपराधी’ घोषित किया जा सकता है। अदालत ने 20 मई को उद्घोषणा आदेश जारी किया और पुलिस को इसे राव को तामील करने का निर्देश दिया।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि इसके अनुसार आदेश की प्रतियां गुरुवार को यहां आरोपी के घर पर चिपकाई गईं और कॉलोनी के सामुदायिक हॉल में इसे पढ़कर सुनाया गया। आदेश में कहा गया है कि राव मामले में फरार हैं और अदालत में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। अधिकारी ने बताया कि राव को भगोड़ा घोषित करने के अनुरोध वाली पुलिस की याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने यह आदेश जारी किया। अगर किसी व्यक्ति को भगोड़ा घोषित कर दिया जाता है, तो अदालत आरोपी की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दे सकती है। फोन टैपिंग मामले में मुख्य आरोपी राव के अमेरिका में होने का संदेह है। अधिकारी ने बताया कि उनके खिलाफ पहले ही रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जा चुका है और उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया गया है।
शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट) ने तुर्किये की कंपनी सेलेबी की सहायक कंपनी के कर्मचारियों को इंडो-थाई एयरपोर्ट सर्विसेज में समायोजित करवा दिया है। यह जानकारी पार्टी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को दी।
उद्धव ठाकरे ने कहा, हम देश में कंपनियां नहीं लाते। जब सेलेबी नास को बंद करने को कहा गया, तब पता चला कि यह तुर्किये की कंपनी है। जो हमारे देश के खिलाफ है, हम उससे कुछ नहीं चाहते। उन्होंने आगे कहा, नई कंपनी भी सरकार ही लेकर आई है। कंपनियां केंद्र सरकार लाती है और हम सिर्फ इतना करते हैं कि हमारे लोगों को उनमें नौकरी दिलवाते हैं। उद्धव ठाकरे ने भारतीय कामगार सेना के कार्यक्रम में कहा, आपको सतर्क रहना होगा। उन्होंने जोर देते हुए कहा, शिवसेना (यूबीटी) मजदूर वर्ग के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और उनके भरोसे को कभी टूटने नहीं देगी।
सुप्रीम कोर्ट ने वायु सेना की एक महिला अधिकारी को सेवा से मुक्त करने पर रोक लगा दी है। विंग कमांडर निकिता पांडे वायु सेना की एक अधिकारी हैं, जिन्होंने ऑपरेशन बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर जैसे प्रमुख सैन्य अभियानों में हिस्सा लिया था। उन्होंने 13.5 साल तक सेवा की है, लेकिन वायु सेना ने उन्हें स्थायी कमीशन नहीं दिया। इसका मतलब है कि उनकी सेवा का समय समाप्त हो सकता था, जबकि स्थायी कमीशन मिलने पर अधिकारी की सेवा लंबी होती है।
कोर्ट ने केंद्र सरकार और वायुसेना को निर्देश दिया कि निकिता पांडे को फिलहाल सेवा से बाहर न किया जाए। कोर्ट ने मामले पर आगे सुनवाई के लिए 6 अगस्त की तारीख तय की। कोर्ट ने यह भी कहा कि सेना में ऐसी अनिश्चितता ठीक नहीं है, खासकर उन अधिकारियों के लिए जो इतने सालों तक देश की सेवा कर चुके हैं।
कर्नाटक मंत्रिमंडल ने गुरुवार को रामनगर जिले का नाम बदलकर 'बंगलूरू दक्षिण' रखने की मंजूरी दी। यह जिला राजधानी बंगलूरू से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित है और इसका मुख्यालय रामनगर रहेगा। नाम बदलने के बाद मागदी, कन्नकपुरा, चन्नपटना और हरोहल्ली तालुका इस जिले में शामिल होंगे।
उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने पत्रकारों से कहा, हमने सभी नियमों, विनियमों, कानूनों और संशोधनों की जांच की है। रामनगर पहले बंगलूरू जिले का हिस्सा था, आज कैबिनेट में इसे बंगलूरू दक्षिण जिले का नाम देने का निर्णय लिया गया। इसके बारे में आदेश जारी किया जाएगा। यह बंगलूरू जिले के लिए खुशखबरी है। उन्होंने यह भी कहा कि जिला मुख्यालय रामनगर में ही रहेगा और इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इसके अलावा, उन्होंने यह स्पष्ट किया कि इस निर्णय से वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा और सभी जमीन रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेज बदले जाएंगे। रामनगर डीके शिवकुमार का गृह जिला है। वह इस जिले से कन्नकपुरा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्होंने ही इस जिले का नाम बदलने का प्रस्ताव रखा था।
