News Update: फलता में पुनर्मतदान से पहले शुभेंदु का रोड शो, उमड़ा जनसैलाब; कर्नाटक में महिला ने की आत्महत्या

फलता में पुनर्मतदान से पहले शुभेंदु का रोड शो, भीड़ उमड़ी
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार को दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र में रोड शो किया। यह 21 मई को होने वाले पुनर्मतदान के प्रचार का आखिरी दिन था। रोड शो के दौरान भीषण गर्मी के बावजूद बड़ी संख्या में लोग सड़क किनारे खड़े होकर उन्हें देखने पहुंचे।

रोड शो बनेश्वर से शुरू होकर फलता बस स्टैंड तक गया। रास्ते के दोनों ओर पुरुष, महिलाएं और बच्चे घंटों तक खड़े रहे और मुख्यमंत्री का स्वागत किया। लोगों ने उन पर फूल बरसाए। अधिकारी ने भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और जवाब में भीड़ पर फूलों की पंखुड़ियां बरसाईं।

उन्होंने रोड शो की शुरुआत एक मंदिर में पूजा और आरती करने के बाद की। इस दौरान 'जय श्री राम' के नारे लगाए गए और बड़ी संख्या में भाजपा समर्थक मौजूद रहे। अधिकारी खुली गाड़ी में पार्टी उम्मीदवार देवांशु पांडा के समर्थन में रोड शो में शामिल हुए।

पूरे इलाके में त्योहार जैसा माहौल दिखा। सड़कों और घरों की छतों पर भाजपा के झंडे लगाए गए थे और समर्थक लगातार नारे लगा रहे थे। एक प्रतीकात्मक कदम के तहत अधिकारी ने स्वपन मंडल के घर पर दोपहर का भोजन किया, जो 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद कथित टीएमसी समर्थित हिंसा में मारे गए भाजपा समर्थक थे।

हैदराबाद में एचएमडब्ल्यूएसएसबी अधिकारी पर भ्रष्टाचार का मामला, 5.88 करोड़ की संपत्ति मिली
हैदराबाद में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने जल आपूर्ति एवं सीवेज बोर्ड के एक अधिकारी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है। अधिकारी के घर और उससे जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी के दौरान 5.88 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति मिली।

एसीबी के अनुसार, आरोपी अधिकारी ने नौकरी के दौरान भ्रष्ट तरीकों से अपनी ज्ञात आय से अधिक संपत्ति जुटाई। जांच के दौरान 18 एकड़ कृषि भूमि, 6 भूखंड, 3 फ्लैट और एक मकान के दस्तावेज बरामद हुए। इसके अलावा, अधिकारी के घर से 1.10 करोड़ रुपये नकद, 2.1 किलो सोने के गहने और 9.2 किलो चांदी भी मिली। एक कार और बाइक भी जब्त की गई है।

एसीबी ने कहा कि दस्तावेजों में दिखाई गई संपत्ति की कीमत 5.88 करोड़ रुपये है, लेकिन बाजार मूल्य इससे कई गुना ज्यादा हो सकता है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और अन्य संपत्तियों की भी जांच की जा रही है। 

एअर इंडिया के बोइंग 787 विमान के ईंधन स्विच की जांच होगी
एअर इंडिया के एक बोइंग 787 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच मॉड्यूल की विस्तृत जांच की जाएगी। एक पायलट ने फरवरी में यह समस्या बताई थी, जिसके बाद यह जांच की जा रही है। एअर इंडिया ने कहा कि यह जांच एहतियात के तौर पर की जा रही है।

दो फरवरी को एक पायलट ने लंदन के लिए उड़ान के बाद ईंधन स्विच में खराबी की शिकायत की थी। इसके बाद सभी बोइंग 787 विमानों की जांच की गई थी, जिसमें कोई समस्या नहीं मिली थी। सूत्रों के अनुसार, विमानन नियामक (डीजीसीए) ने अब इस विशेष स्विच की जांच अमेरिका में बोइंग की सुविधा में कराने का निर्णय लिया है।

एअर इंडिया ने कहा कि निर्माता और डीजीसीए दोनों पहले ही इसे सही बता चुके हैं, लेकिन अब अतिरिक्त जांच की जा रही है, ताकि पूरी तरह पुष्टि हो सके।  

ओडिशा में पुलिस मुठभेड़ में वांछित अपराधी घायल
ओडिशा के संबलपुर जिले में मंगलवार शाम पुलिस के साथ मुठभेड़ में कई मामलों में वांछित एक व्यक्ति घायल हो गया। घायल अपराधी की पहचान बंटी सुना के रूप में हुई है, जो हथियार, डकैती और लूट जैसे कई मामलों में शामिल था।

यह दो दिनों में संबलपुर जिले में दूसरी मुठभेड़ है। इससे पहले रविवार को एक अन्य कुख्यात अपराधी महेश कुमार भी मुठभेड़ में घायल हुआ था। पुलिस के अनुसार, बंटी सुना के खिलाफ संबलपुर और बोलांगीर जिलों में लगभग 16 मामले दर्ज हैं। मंगलवार शाम पुलिस को सूचना मिली थी कि वह सोनेपुर से संबलपुर गांजा की तस्करी कर रहा है। इसके बाद पुलिस ने जंगल मार्ग पर घेराबंदी की।

केरल: आशा कार्यकर्ताओं ने सम्मान राशि बढ़ाने का स्वागत किया
लंबे समय से 21,000 रुपये मासिक मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर धरना दे रहीं आशा कार्यकर्ताओं के एक समूह ने मंगलवार को केरल के नए मुख्यमंत्री वीडी सतीशन का धन्यवाद किया। सरकार ने उनका मासिक मानदेय 3,000 रुपये बढ़ाने का फैसला किया है।

यह फैसला यूडीएफ सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में लिया गया। इस बढ़ोतरी के बाद आशा कार्यकर्ताओं को अब 12,000 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा।

आंदोलन समिति की नेता एमए बिंदु और एस मिनी ने कहा कि वे सचिवालय के सामने एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करेंगे, ताकि इस आंदोलन की जीत को मनाया जा सके। बिंदु ने कहा कि जब वीडी सतीशन विपक्ष के नेता थे, तब उन्होंने आश्वासन दिया था कि सत्ता में आने पर पहली कैबिनेट बैठक में उनकी मांगों पर फैसला लिया जाएगा। उन्होंने अब अपना वादा पूरा किया है।

केरल: सरकार ने युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हमले की दोबारा जांच के लिए एसआईटी बनाई
केरल सरकार ने 2023 में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हुए हमले के मामले की दोबारा जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है। यह हमला अलप्पुझा में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान हुआ था। एसआईटी का नेतृत्व पुलिस अधीक्षक एपी शौकत अली कर रहे हैं। सरकार ने निर्देश दिया है कि जांच एक महीने के भीतर पूरी कर रिपोर्ट सौंपी जाए। यह फैसला कैबिनेट बैठक के बाद लिया गया, जिसमें मामले की दोबारा जांच का निर्णय लिया गया था।

कर्नाटक में महिला ने की आत्महत्या, दहेज के लिए प्रताड़ना का आरोप
कर्नाटक के बल्लारी जिले में 24 वर्षीय महिला ने कथित तौर पर दहेज के लिए प्रताड़ना और मानसिक उत्पीड़न के चलते आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार महिला ने 17 मई को अपने माता-पिता के घर में फांसी लगाकर जान दे दी। मृतका ने अपने सुसाइड नोट में पति और ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने उसके पति को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच जारी है।

केरल हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
केरल हाईकोर्ट ने त्रिशूर में पटाखा निर्माण स्थल पर हादसे को लेकर राज्य सरकार और देवस्वम बोर्डों से जवाब मांगा है। इस हादसे में 17 लोगों की मौत हुई थी।

अदालत ने सरकार और संबंधित बोर्डों को 16 जून तक स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। यह मामला अदालत ने स्वतः संज्ञान लेकर शुरू किया है। यह हादसा 21 अप्रैल को पटाखा निर्माण स्थल पर हुआ था, जहां कुल 38 लोग मौजूद थे।

केरल: शपथ ग्रहण समारोह के बचे पटाखों से खेलते समय बच्चे की मौत
अजीकोड के पास एक 10 वर्षीय बच्चे की एक दिन पहले पटाखे फोड़ते समय मौत हो गई। ये पटाखे यूडीएफ कार्यकर्ताओं के शपथ ग्रहण समारोह के बाद बचे हुए थे। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

इस घटना में तीन अन्य बच्चे भी घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि घटना से जुड़ा मामला भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 194 (1) के तहत दर्ज किया गया है, जो अप्राकृतिक मौत से संबंधित है। यह घटना सोमवार सुबह करीब 11 बजे हुई, जब बच्चे यूडीएफ कार्यकर्ताओं के उस समारोह के बाद बचे पटाखे फोड़ रहे थे, जिसमें वीडी सतीशन के मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण का जश्न मनाया गया था। 

सिक्किम: मतदाता सूची संशोधन को लेकर राजनीतिक दलों की बैठक
सिक्किम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज कुमार यादव ने मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया शुरू होने से पहले राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया 30 मई से शुरू होगी और इसे एक पूर्ण भागीदारी अभ्यास बताया। बूथ स्तर के अधिकारी 28 जून तक घर-घर जाकर फॉर्म वितरित और एकत्र करेंगे।

मसौदा मतदाता सूची पांच जुलाई को जारी होगी। आपत्तियां और दावे पांच जुलाई से चार अगस्त तक दर्ज किए जा सकेंगे। अंतिम मतदाता सूची छह सितंबर को प्रकाशित की जाएगी।

कर्नाटक: दवा बिक्री के खिलाफ हड़ताल पर 20 हजार से अधिक केमिस्ट 
कर्नाटक में 20 हजार से अधिक केमिस्ट कल यानी 20 मई को देशव्यापी 24 घंटे की हड़ताल में शामिल होंगे। यह हड़ताल ई-फार्मेसी और नियमों के उल्लंघन के विरोध में की जा रही है।

अखिल भारतीय केमिस्ट और दवा विक्रेताओं का संगठन के अनुसार, देशभर में 15 लाख से अधिक केमिस्ट अपनी दुकानें बंद रखेंगे। कर्नाटक केमिस्ट एवं  दवा विक्रेता संघ के अध्यक्ष आर रघुनाथ रेड्डी ने बताया कि राज्य में लगभग 26 हजार केमिस्ट इस हड़ताल में शामिल होंगे, जिनमें बंगलूरू के करीब 6,500 रिटेलर भी हैं। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन दवा बिक्री, दवा और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम का उल्लंघन कर रही है और इससे छोटे दुकानदारों को नुकसान हो रहा है।

सिंडिकेट और भ्रष्टाचार मामले में ईडी ने ‘सोना पप्पू’ की 10 दिन की हिरासत मांगी
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सिंडिकेट और भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार बिस्वजीत पोद्दार उर्फ ‘सोना पप्पू’ के खिलाफ अदालत में कई गंभीर आरोप लगाए हैं। एजेंसी ने अदालत से उसकी 10 दिन की हिरासत की मांग की है। ईडी ने दावा किया कि सोना पप्पू लोगों को धमकाकर उनकी जमीन और संपत्तियां कम कीमत पर खरीदता था। एजेंसी ने अदालत में कहा कि वह अकेले नहीं, बल्कि तीन लोगों के एक गिरोह के साथ मिलकर यह काम करता था।

जांच एजेंसी के मुताबिक, पप्पू बेहाला के कारोबारी जॉय कामदार और कोलकाता पुलिस के उपायुक्त  शांतनु सिन्हा बिस्वास के लिए काम करता था तथा भूमि सिंडिकेट की अहम जिम्मेदारियां संभालता था। सोमवार रात करीब नौ घंटे की लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने सोना पप्पू को गिरफ्तार किया था। मंगलवार को उसे अदालत में पेश किया गया। ईडी के वकील ने अदालत को बताया कि पप्पू ने लंबे समय से एक संगठित भूमि सिंडिकेट तैयार कर रखा था। एजेंसी ने उस पर रंगदारी, धमकी, जमीन कब्जाने और अवैध हथियार रखने जैसे कई आरोप लगाए हैं। ईडी ने अदालत को बताया कि पप्पू के घर पर छापेमारी के दौरान एक रिवॉल्वर बरामद किया गया, जिसे कारोबारी जॉय कमदार के संगठन के नाम पर खरीदा गया था।

एजेंसी के मुताबिक, फरवरी में रवींद्र सरोवर थाने के अंतर्गत कंकुलिया इलाके में हुए उपद्रव के बाद पप्पू का नाम सामने आया था। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया था कि दो गुटों के बीच हुई हिंसा और तोड़फोड़ के पीछे पप्पू और उसके सहयोगियों का हाथ था। हालांकि पप्पू के वकील ने अदालत में कहा कि हथियार अधिकृत डीलर से सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए खरीदा गया था। ईडी ने दावा किया कि यह गिरोह बुजुर्ग जमीन मालिकों को निशाना बनाकर उनकी संपत्तियां बेहद कम कीमत पर खरीदता था और निर्माण कार्यों में “आपराधिक ताकत” का इस्तेमाल करता था।

एजेंसी ने अदालत में उदाहरण देते हुए कहा कि 2024 में 7.7 करोड़ रुपये मूल्य की एक जमीन कथित तौर पर सिर्फ 1 करोड़ रुपये में खरीदी गई। वहीं 2022 में 5.42 करोड़ रुपये मूल्य वाली 18 कट्ठा जमीन 1.39 करोड़ रुपये में खरीदी गई। पप्पू के वकील ने सवाल उठाया कि यदि जमीन कम कीमत पर खरीदी गई थी, तो जमीन मालिकों ने शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराई। ईडी ने यह भी दावा किया कि पप्पू स्थानीय कारोबारियों को विभिन्न निर्माण और रियल एस्टेट कंपनियों के जरिए नियंत्रित करता था। जांच में पप्पू और उसके परिवार के नाम पर करीब 30 कंपनियों का पता चला है।


एक देश-एक चुनाव: जेपीसी का गुजरात दौरा
लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने के प्रस्ताव की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) ने मंगलवार से गुजरात का तीन दिवसीय दौरा शुरू किया। इस दौरान समिति विभिन्न हितधारकों से बातचीत करेगी और इस मुद्दे पर उनके विचार एकत्र करेगी।

41 सदस्यीय यह संसदीय समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद पीपी चौधरी कर रहे हैं। यह समिति एक साथ चुनावों से संबंधित दो प्रस्तावित विधेयकों की जांच कर रहा है-संविधान (129वां संशोधन) विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक।

समिति के सदस्य गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी पहुंचे। वे यहां राज्य के नेताओं, निर्वाचित प्रतिनिधियों और अन्य लोगों के साथ एक साथ चुनावों पर चर्चा करेंगे। अहमदाबाद हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए चौधरी ने कहा कि 'एक देश, एक चुनाव' की अवधारणा देश हित में है और इसे कई संस्थाओं और समितियों का समर्थन प्राप्त है।

उन्होंने कहा, एक राष्ट्र, एक चुनाव की अवधारणा देश के हित में है। भारत के विधि आयोग ने भी कहा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होने चाहिए। चौधरी ने कहा कि नीति आयोग ने भी अपने दस्तावेजों में एक साथ चुनावों की पैरवी की है, जबकि विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों वाली संसदीय स्थायी समिति ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। उन्होंने कहा, इन सभी बातों को देखते हुए यह स्पष्ट है कि देश के कल्याण के लिए एक साथ चुनाव कराना बेहद जरूरी है।

तमिलनाडु में खेल प्रतिभाओं की पहचान के लिए 'टैलेंट रिसर्च विंग' की स्थापना
तमिलनाडु के खेल विकास मंत्री आदव अरजुना ने मंगलवार को राज्यभर में प्रतिभावान खिलाड़ियों की पहचान के लिए एक 'टैलेंट रिसर्च विंग' की स्थापना की घोषणा की। उन्होंने बताया कि खेल विभाग की ओर से वित्तीय वर्ष 2026-27 में लागू की जाने वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और सरकारी विभागों में खिलाड़ियों के लिए तीन प्रतिशत नौकरी आरक्षण तक की व्यापक समीक्षा की गई है।

मंत्री ने कहा कि 'टैलेंट रिसर्च विंग' राज्यभर में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान के लिए उपाय लागू करेगा और चयन प्रक्रिया को पूरी तरह निष्पक्ष रखते हुए किसी भी बाहरी सिफारिश या प्रभाव से मुक्त रखा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को अधिक प्रोत्साहन राशि देने के लिए नई योजनाएं तैयार की जाएंगी और खेल छात्रावासों तथा वित्तीय सहायता योजनाओं में सुधार किया जाएगा।


मिजोरम केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स एसोसिएशन ने दी हड़ताल की चेतावनी
मिजोरम केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स एसोसिएशन ने मंगलवार को चेतावनी दी कि अगर बिना नियंत्रण वाली ऑनलाइन दवा दुकानों का संचालन जारी रहा, तो मिजोरम समेत पूरे देश में नशे की लत लगाने वाली दवाओं की उपलब्धता और दुरुपयोग में तेज बढ़ोतरी हो सकती है। आइजोल में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसोसिएशन के नेताओं ने कहा कि वे ऑनलाइन दवा दुकानों के पूरी तरह खिलाफ नहीं हैं, लेकिन देश में ऑनलाइन दवाओं की बिक्री के लिए उचित कानूनी और नियामक ढांचे की कमी का कड़ा विरोध करते हैं।

उन्होंने कहा कि उनकी चिंता व्यापारिक हितों से नहीं, बल्कि जनता की सुरक्षा से जुड़ी है। एसोसिएशन ने यह भी चिंता जताई कि कई जगहों पर बिना पहचान वाले लोग दवाएं बेच रहे हैं और घर तक पहुंचा रहे हैं, जिस पर कोई उचित निगरानी या जवाबदेही नहीं है।

एसोसिएशन के नेताओं ने बताया कि अस्पताल परिसरों में चल रही दवा दुकानों को छोड़कर मिजोरम में सभी दवा दुकानें बुधवार को देशव्यापी हड़ताल के दौरान बंद रहेंगी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे जरूरी दवाएं पहले से खरीद लें, ताकि हड़ताल के दौरान किसी तरह की असुविधा न हो।

कर्नाटक: तीन वर्ष पूरे होने के समारोह को लेकर भाजपा का कांग्रेस सरकार पर हमला
कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने मंगलवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने तीन वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित समारोह के औचित्य पर सवाल उठाए। उन्होंने सरकार पर विकास, कृषि, बुनियादी ढांचे, रोजगार और शासन के मोर्चे पर विफल रहने का आरोप लगाया।

विजयेंद्र उस कार्यक्रम का जिक्र कर रहे थे, जो कांग्रेस सरकार के तीन वर्ष पूरे होने के अवसर पर तुमकुरु में 'विकास की ओर कर्नाटक' नाम से आयोजित किया गया था। बंगलूरू में पत्रकारों से बात करते हुए विजयेंद्र ने आरोप लगाया कि सरकार केवल अपनी गारंटी योजनाओं को ही उपलब्धि के रूप में पेश कर रही है और इन्हें चुनावी रणनीति के रूप में इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने पूछा कि तीन साल में आपने ऐसा कौन सा काम किया है जिसके लिए यह आयोजन किया गया है?

विजयेंद्र ने कहा कि राज्य सरकार सड़क, सिंचाई परियोजनाओं, अस्पतालों और स्कूलों के विकास को प्राथमिकता देने में विफल रही है और बंगलूरू की गड्ढों की समस्या भी जस की तस बनी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कृषि क्षेत्र की अनदेखी की गई है और सरकार सूखा तथा बाढ़ दोनों परिस्थितियों में किसानों को पर्याप्त सहायता देने में विफल रही है। रोजगार के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि निवेश समझौते होने के बावजूद सरकार नौकरी के अवसर पैदा करने में विफल रही है और ढाई लाख से अधिक सरकारी पद खाली पड़े हैं।

उन्होंने आरक्षण नीति पर भी सरकार को घेरते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद भ्रम की स्थिति बनी हुई है।


अवैध रूप से सात जिंदा कारतूस रखने के आरोप में एनआरआई गिरफ्तार
एक अमेरिकी निवासी एनआरआई को बंगलूरू में एक होटल में कथित रूप से सात जिंदा कारतूस रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान अरमान मुताहार (34) के रूप में की गई है। यह मामला तब सामने आया, जब बंगलूरू स्थित जयमहल पैलेस होटल के प्रबंधक ने छह मई को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
शिकायत में बताया गया कि अमेरिका में रहने वाला यह एनआरआई 27 अप्रैल की रात होटल में ठहरा था और अगले दिन सुबह चेकआउट कर गया था। कुछ समय बाद उसने होटल को फोन कर बताया कि वह कमरे में एक मैगजीन भूल गया है, जिसमें सात जिंदा कारतूस लगे हुए हैं।

होटल स्टाफ ने कमरे की जांच की और वहां रगर कंपनी की एक मैगजीन मिली, जिसमें सात जिंदा गोलियां भरी हुई थीं। होटल प्रबंधक ने आगे बताया कि बार-बार फोन कर सूचना देने के बावजूद आरोपी ने वह मैगजीन वापस नहीं ली। शिकायत के आधार पर जेसी नगर थाने में शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया।

जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी को छह मई को थाने बुलाकर पूछताछ की, जिसमें उसने अवैध रूप से कारतूस रखने की बात मानी।  पुलिस ने रगर मैगजीन के साथ सात जिंदा कारतूस जब्त कर लिए और आरोपी को हिरासत में ले लिया। उसे सात मई को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे आगे की जांच के लिए 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।

जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ने भारत के शस्त्र अधिनियम का उल्लंघन किया था। इसके बाद उसका पासपोर्ट, मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य दस्तावेज जब्त कर लिए गए। 14 मई को उसे फिर से अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

अरुणाचल में एमएसएमई के विस्तार की जरूरत: राज्यपाल
अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी परनायक (सेवानिवृत्त) ने मंगलवार को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के अधिक विस्तार की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास का एक मजबूत आधार बन सकता है।

नई दिल्ली में इशन इंटरनेशनल के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी शांतनु श्रीवास्तव के साथ बातचीत के दौरान राज्यपाल ने अरुणाचल प्रदेश में उद्यमिता और स्थानीय व्यवसाय विकास की अपार संभावनाओं को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि राज्य में समृद्ध प्राकृतिक संसाधन, जनजातीय हस्तशिल्प, जैविक खेती की संभावना, वन उपज, पर्यटन के अवसर और विशिष्ट सांस्कृतिक विरासत मौजूद है।

परनायक ने कहा कि एमएसएमई राज्यभर में युवाओं, महिलाओं, कारीगरों, किसानों और स्वयं सहायता समूहों के लिए स्थायी आजीविका के अवसर पैदा कर सकते हैं। 

ओडिशा: सतर्कता विभाग की बड़ी कार्रवाई, इंजीनियर के पास आय से अधिक संपत्ति का खुलासा  
ओडिशा के सतर्कता विभाग ने मंगलवार को एक सरकारी इंजीनियर के पास आय से अधिक संपत्ति का खुलासा किया है, जिसमें चार बहुमंजिला इमारतें, 33 भूखंड, एक फार्महाउस और एक मार्केट कॉम्प्लेक्स शामिल हैं। अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई उस शिकायत के बाद की गई, जिसमें आरोप लगाया गया था कि इंजीनियर के पास उसकी ज्ञात आय के स्रोतों से कहीं अधिक संपत्ति है। इसके बाद सतर्कता विभाग की टीम ने भुवनेश्वर और आसपास के क्षेत्रों में छह स्थानों पर एक साथ छापेमारी की।

छापेमारी में सामने आया कि आरोपी सहायक कार्यकारी अभियंता (एएई), आरएंडबी (सड़क एवं भवन) डिवीजन, भवानीपटना के नाम पर चार बहुमंजिला इमारतें, एक मार्केट कॉम्प्लेक्स, और भवानीपटना शहर के पास नौ एकड़ में फैला एक फार्महाउस मौजूद है। इसके अलावा, कंधमाल जिले के भवानीपटना और कोक्सरा इलाके में कुल 39.64 एकड़ क्षेत्र में फैले 33 भूखंड भी पाए गए हैं।

ऊटी में ट्रैफिक कम करने के लिए 'स्मार्ट टूरिस्ट कोड' लॉन्च
नीलगिरी जिले में गर्मी के मौसम के दौरान ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए जिला प्रशासन ने मंगलवार को एक आधुनिक वेब-आधारित पर्यटन गाइड 'स्मार्ट टूरिस्ट क्यूआर कोड' लॉन्च किया। अप्रैल और मई के महीनों में नीलगिरी घूमने आने वाले पर्यटकों की संख्या काफी बढ़ जाती है और अधिकतर लोग अपने निजी वाहनों या किराए के वाहनों से आते हैं। इसी कारण यहां अक्सर भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति बन जाती है।
इस समस्या को कम करने और पर्यटकों को आसानी से घूमने की सुविधा देने के लिए नीलगिरी जिला पुलिस की ओर से तैयार किया गया यह 'स्मार्ट टूरिस्ट क्यूआर कोड' जिला पुलिस अधीक्षक एनएस निशा ने लॉन्च किया।

इस क्यूआर कोड के जरिये पर्यटक अपने यात्रा कार्यक्रम की बेहतर योजना बना सकते हैं। वे ऊटी पहुंचने से पहले ही रियल टाइम ट्रैफिक स्थिति देख सकते हैं। इसके अलावा, यह प्रणाली विभिन्न पर्यटन स्थलों पर पार्किंग की जानकारी भी देती है, जिससे पर्यटक सीधे सही जगह पर वाहन खड़ा कर सकें और समय की बचत हो सके। यह क्यूआर कोड मौसम की स्थिति और नीलगिरी जिले में किसी भी सड़क अवरोध या चेतावनी से जुड़ी जानकारी और अलर्ट भी तुरंत उपलब्ध कराता है। 

कर्नाटक हाईकोर्ट ने 20 मई की प्रस्तावित हड़ताल पर रोक लगाई
कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारी सगंठनों की 20 मई को प्रस्तावित हड़ताल पर रोक दिया है। कोर्ट ने यह अंतरिम आदेश उस याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया, जिसमें यात्रियों, खासकर छात्रों को होने वाली परेशानी की बात कही गई थी। सुनवाई में परिवहन निगम ने बताया कि 12.5 फीसदी वेतन वृद्धि लागू की जा चुकी है और कर्मचारियों को 450 करोड़ रुपये दिए गए हैं। अदालत ने सरकार को संगठनों से बातचीत करने का भी निर्देश दिया।

वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र तैयार करने के लिए बनाई विशेष समिति: वीडी सतीशन
केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा कि राज्य की वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र तैयार करने के लिए सरकार ने एक विशेष समिति बनाई है। इस समिति के अध्यक्ष पूर्व कैबिनेट सचिव डॉ. केएम चंद्रशेखर होंगे, जबकि वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव केआर ज्योतिलाल इसके संयोजक होंगे। समिति में अर्थशास्त्री डॉ. नारायणन और सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज (सीडीएस) के निदेशक डॉ. वीरमणि को भी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।

ग्रेट निकोबार परियोजना से पर्यावरण को नुकसान हो रहा: रमेश
नई दिल्ली, 19 मई (पीटीआई): कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि ग्रेट निकोबार जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र (बायोस्फीयर रिजर्व) गंभीर खतरे में है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की ग्रेट निकोबार परियोजना के कारण पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। रमेश ने कहा कि यह क्षेत्र यूनेस्को की मान्यता प्राप्त बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है और इसका संरक्षण जरूरी है। वहीं, केंद्र सरकार का कहना है कि यह परियोजना देश के रणनीतिक हितों के लिए जरूरी है।

कर्नाटक में हाथी संघर्ष, एक की मौत
कर्नाटक के डुबारे शिविर में दो प्रशिक्षित हाथियों के बीच संघर्ष हुआ,जिसमें एक हाथी की मौत हो गई। इस घटना में एक महिला पर्यटक की भी मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि नहलाने के दौरान दोनों हाथी आपस में भिड़ गए थे। राज्य सरकार ने पर्यटकों की सुरक्षा के लिए नए नियम और दूरी संबंधी नियम बनाने के निर्देश दिए हैं।

तेलंगाना में जमीन अधिग्रहण तेज करने के निर्देश
तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने अधिकारियों को पलामुरु-रंगारेड्डी लिफ्ट सिंचाई परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं के लिए फंड जारी करने में कोई देरी नहीं होगी और लंबित भुगतान भी जल्द किए जाएंगे। सरकार ने परियोजना की नियमित समीक्षा करने के भी निर्देश दिए हैं।

चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को मंजूरी
रेलवे बोर्ड ने अरक्कोनम और चेंगलपट्टू के बीच 68 किलोमीटर की डबल लाइन को मंजूरी दी है। इस परियोजना से चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क में भीड़ कम होगी और ट्रेन संचालन बेहतर होगा। रेलवे मंत्रालय के अनुसार, इससे यात्री और माल परिवहन दोनों को फायदा मिलेगा और औद्योगिक क्षेत्रों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी।