Water Supply: बुजुर्गों-दिव्यांगों के लिए वाटर सप्लाई के नए दिशा-निर्देश जारी, इन बातों का रखा जाएगा ध्यान
मसौदा विकलांग और बुजुर्ग व्यक्तियों के साथ ही उन लोगों के लिए तैयार किया गया है जिनको भी पीने के पानी की सुविधाओं तक पहुंचने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन लोगों में गर्भवती महिलाओं के साथ ही वे महिलाएं शामिल हैं जिनके बच्चे छोटे हैं।
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Add as a preferredपेयजल और स्वच्छता विभाग ने विकलांग व्यक्तियों और बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए पाइप से पानी की आपूर्ति के नए मसौदा दिशा-निर्देश तैयार किया है। इस मसौदे में पर्यावरण के लिए सुसंगत दिशा-निर्देशों और अंतरिक्ष मानकों का पूरा ध्यान रखा गया है। ये मसौदा विकलांग और बुजुर्ग व्यक्तियों के साथ ही उन लोगों के लिए तैयार किया गया है जिनको भी पीने के पानी की सुविधाओं तक पहुंचने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन लोगों में गर्भवती महिलाओं के साथ ही वे महिलाएं शामिल हैं जिनके बच्चे छोटे हैं। इनके अलावा ऐसे व्यक्ति जो अल्पकालिक शारीरिक बीमारियों से पीड़ित हैं, उन्हें भी इस मसौदे में शामिल किया गया है। ये मसौदा इन लोगों तक सुलभ और समावेशी पाइप जल आपूर्ति को को सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है।
इस मसौदे में वर्तमान के प्रावधानों से नए दिशा-निर्देशों की तुलना की गई है। इसके अलावा, सार्वजनिक कार्यालयों और स्थानों सहित घरेलू, समुदाय और संस्थागत स्तर पर पाइप से पेयजल आपूर्ति के समावेशी डिजाइन के प्रावधानों का सुझाव दिया गया है। इस मसौदे के दिशा-निर्देशों के तहत, आंगनवाड़ी केंद्र, प्राथमिक, माध्यमिक और आवासीय विद्यालय, स्वास्थ्य-कल्याण केंद्र, प्राथमिक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, नागरिक और जिला अस्पताल, पंचायत कार्यालय और बाजार जैसी जगहों पर सभी के लिए समावेशी पीने के पानी की आपूर्ति की जाएगी।
दिशानिर्देशों में जिन सुविधाओं की बात की गई है उनमें बेबी-फ्रेंडली वॉटर पॉइंट्स, हैंड रेल या ग्रैब बार, नल पर ब्रेल संकेत, स्वचालित सेंसर और पर्याप्त और रंगों का प्रयोग शामिल हैं। साथ ही ये मसौदा विकलांग लोगों के लिए पानी के प्वाइंट की ऊंचाई और डिजाइन को समायोजित करने का भी सुझाव देते हैं।
मसौदे में कहा गया है कि पानी के प्वाइंट की ऊंचाई और डिजाइन को बच्चों और विकलांग लोगों के लिए समायोजित करने की आवश्यकता है। बच्चों के लिए, ऊंचाई 500-700 मिमी के बीच और व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए 850 मिमी से कम होनी चाहिए। विभिन्न अधिकार समूहों ने केंद्र के इन दिशानिर्देशों का स्वागत किया, साथ ही इन सुझावों के उचित जमीनी कार्यान्वयन का सुझाव दिया है।
