नगालैंड: मंत्री संगतम ने की अफ्स्पा को वापस लेने की मांग, कहा- सेना ने लोगों को डराने के लिए इसका दुरुपयोग किया

वह पूर्वी नागालैंड विधायक संघ (ईएनएलयू) की ओर से से बोल रहे थे, जो राज्य के 60 में से 20 विधायकों का प्रतिनिधित्व करता है। भूविज्ञान और खनन एवं मिट्टी और जल संरक्षण मंत्री संगतम ने कहा कि अफ्स्पा लागू होने के कारण हमारे लोगों ने इतने लंबे समय तक सुरक्षा बलों के हाथों अनकही पीड़ाओं और भेदभाव का सामना किया है। इस कानून के चलते हजारों लोगों की जान गई और कितने ही घरों में तोड़-फोड़ हुई लेकिन इसके विरोध की आवाज कोई नहीं सुन रहा है।

ओटिंग की घटना के बाद इस कानून के बारे में बताने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं
मंत्री ने कहा कि अफ्स्पा कानून प्रभावित इलाकों में पैलामिलिट्री बलों को किसी भी परिसर की तलाशी लेने की, बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार करने की और महज संदेह पर किसी को भी गोली मारने का अधिकार देता है। उन्होंने कहा कि ओटिंग में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई उसके बाद इस कानून के बारे में बताने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं बची है। संगतम ने कहा कि यह कानून केवल दमनकारी और भेदभाव करने वाला है, इसके अतिरिक्त यह और कुछ भी नहीं है।

अफ्स्पा कानून को हटाने के लिए नगालैंड सरकार ने पारित किया एक कैबिनेट मेमो
संगतम ने आगे कहा कि नगालैंड सरकार ने अफ्स्पा को हटाने के लिए एक कैबिनेट मेमो पारित किया है। इसने हालिया गोलीबारी की घटना की जांच करने के लिए एक एसआईटी (विशेष जांच दल) का गठन किया है। एसआईटी को एक महीने के अंदर अपनी जांच पूरी करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि ईएनएलयू ने ओटिंग के लोगों को आश्वासन दिया है कि मामले में पक्षपात रहित फैसला हो और दोषियों को कानून अनुसार सजा हो इसके लिए कदम उठाए गए हैं।