अफस्पा के चलते सेना के 300 से ज्यादा जवान पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, 20 अगस्त को सुनवाई

बता दें कि इससे पहले जम्मू-कश्मीर सरकार की उस याचिका पर विचार को उच्चतम न्यायालय तैयार हुआ था, जिसमें सरकार का दावा था कि सेना के किसी जवान या अफसर के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए उसे केंद्र से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है।

कोर्ट ने हालांकि सरकार की उस दलील को सिरे से नकार दिया था, जिसमें कहा गया था कि मामले में सभी राज्यों या फिर असम और मणिपुर (यहां भी अफस्पा लागू है) को पार्टी बनाया जाए। चीफ जस्टिस दीपक मिश्र की बेंच का कहना था कि हम इस दलील से बिलकुल भी सहमत नहीं हैं।

राज्य सरकार की हालिया याचिका का महत्व इस वजह से भी बढ़ जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बीती पांच मार्च को शोपियां मामले में विवेचना करने पर रोक लगा दी थी। ध्यान रहे कि इसी साल 27 जनवरी को पत्थरबाजों के खिलाफ गोलीबारी के दौरान तीन नागरिकों की मौत हो गई थी।