मोदी सरकार का बड़ा दांव, बेरोजगारों को मिल सकते हैं हर महीने 2500 रुपये

केंद्र सरकार पिछले दो साल से इस योजना को लागू करने की तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री यदि इस योजना को हरी झंडी दे देते हैं तो नए साल में इसकी घोषणा हो सकती है। केंद्र की तरफ से इस योजना को लागू करने पहले सभी मंत्रालयों से सुझाव मांगा गया था। इसमें पूछा गया था कि इस योजना के दायरे में सिर्फ बेरोजगार ही शामिल हो या किसानों को भी इसमें जगह दी जाए। संभावना है कि सरकार योजना को लागू करने के संबंध में एक समिति का गठन कर सकती है। 

20 करोड़ लोगों को होगा फायदा

इस योजना से 20 करोड़ लोगों को फायदा मिलने की उम्मीद है। साल 2016-17 के आर्थिक सर्वे में सरकार को इस स्कीम को लागू करने की सलाह दी गई थी। इस योजना के तहत हर नागरिक के खाते में उसकी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए बिना किसी नियम व शर्त के एक निश्चित राशि डाली जाती है।

यूरोपीय देशों में भी लागू है योजना

यूनिवर्सल बेसिक इनकम भारत से पहले कई यूरोपीय व एशिया के देशों में लागू है। फ्रांस सरकार बेरोजगारों को कुछ शर्तों के साथ प्रतिमाह करीब 46 हजार रुपये भत्ता देती है। जर्मनी में यह रकम करीब 390 यूरो प्रतिमाह (करीब 31 हजार रुपये) है। इटली में बेरोजगारों को 1180 यूरो (करीब 90 हजार रुपये) बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। जापान में सबसे कम 153 पाउंड (करीब 15 हजार) रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है।