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मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, जम्मू-कश्मीर को मिलेगा आर्थिक आरक्षण का लाभ, अध्यादेश लाएगी सरकार

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: संदीप भट्ट Updated Thu, 28 Feb 2019 10:11 PM IST
अरुण जेटली
अरुण जेटली - फोटो : एएनआई
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मोदी सरकार ने बृहस्पतिवार को एक अहम कदम उठाते हुए जम्मू-कश्मीर में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) को आरक्षण का लाभ देने के लिए अनुच्छेद 370 की धारा (1) में संशोधन के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी। अनुच्छेद 370 के तहत राज्य को विशेष दर्जा हासिल है। इस अध्यादेश को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। इसकी जानकारी वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दी। उन्होंने बताया कि जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) अध्यादेश 2019 को मंजूरी दी गई है।


इसके तहत जो लोग अंतरराष्ट्रीय सीमा (आईबी) के पास रहते हैं, उन्हें भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि 2004 से अब तक केवल नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पास रहने वाले लोगों को ही आरक्षण का लाभ मिलता था।

इसके अलावा संविधान (एप्लीकेशन टु जम्मू एंड कश्मीर) संशोधन ऑर्डर 2019 को भी मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि इसके तहत जम्मू और कश्मीर में मौजूदा आरक्षण के अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों को शैक्षिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा।


आधार को बैंक खातों, सिम कनेक्शन से जोड़ने के लिए अध्यादेश को कैबिनेट की मंजूरी

केंद्रीय कैबिनेट ने बृहस्पतिवार को मोबाइल नंबर, बैंक खातों से आधार को स्वैच्छिक रूप से जोड़ने को कानूनी वैधता देने से जुड़े अध्यादेश को मंजूरी दे दी। इसकी जानकारी केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दी। इससे जुड़े बिल को 4 जनवरी को लोकसभा से मंजूरी मिल गई थी लेकिन यह अभी राज्यसभा में लंबित है। मौजूदा लोकसभा के मई में भंग होने के चलते यह बिल समाप्त हो जाएगा, इसलिए यह अध्यादेश लाया गया है। साथ ही राइट इश्यू के जरिए वोडाफोन-आइडिया में 25,000 करोड़ रुपये के विदेशी निवेश को भी मंजूरी दी गई है।

एयर इंडिया में विनिवेश के लिए नई कंपनी बनाने को मंजूरी
कैबिनेट ने एयर इंडिया तथा उसकी सहयोगी चार कंपनियों में विनिवेश के लिए पूर्व की तिथि से विशेष उद्देश्यीय कंपनी (एसपीवी) बनाने को मंजूरी दी। एयर इंडिया का 29464 करोड़ का ऋण और विनिवेश नहीं होने वाली इसकी सहायक कंपनियों को विशेष कंपनी में स्थानांतरित किया जाएगा। ये चार कंपनियां एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, एयरलाइन एलाइड सर्विसेज, एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड और होटल कारपोरेशन ऑफ इंडिया हैं। इसके अलावा नॉन कोर परिसंपत्तियां पेंटिंग आदि को भी एसपीवी में स्थानांतरित किया जाएगा। 




 

कैबिनेट के अन्य बडे़ फैसले

ई-वाहन को बढ़ावा देने के लिए 10000 करोड़ की फेम 2 योजना को कैबिनेट की मंजूरी
इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को बढ़ावा देने और निर्माण के लिए सरकार ने फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्यूफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (फेम) के दूसरे चरण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का फैसला लिया गया।

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि फेम के दूसरे चरण के लिए 10000 करोड़ रुपये देने का फैसला हुआ है। इसकी अवधि तीन वर्षों की होगी, जिसकी शुरुआत 1 अप्रैल, 2019 से होगी। यह फेम के पहले चरण का ही विस्तार है, जिसकी शुरुआत 1 अप्रैल, 2015 में हुई थी और उसके लिये 895 करोड़ रुपये दिए गए थे। सरकार चाहती है कि सार्वजनिक परिवहन में ज्यादा से ज्यादा ई वाहन का ही उपयोग हो।

1236 करोड़ के अरुण-3 हाइड्रो प्रोजेक्ट को भी मंजूरी
केंद्रीय कैबिनेट ने 1236.13 करोड़ रुपये की सतलुज जल विकास निगम द्वारा संचालित अरुण-3 हाइड्रो विद्युत परियोजना में निवेश की भी मंजूरी दे दी। इसके तहत नेपाल में बिजली भेजी जाती है।
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने इस निवेश को मंजूरी दी है। निवेश की मौजूदा मंजूरी नेपाल के लिए 400 केवी की बथनाहा धालकेबर ट्रांसमिशन लाइन के लिए दी गई है।
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