पड़ोसी देशों को वैक्सीन की 55 लाख खुराकों का उपहार दे चुका है भारत: विदेश मंत्रालय

मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया, अगले कुछ दिनों में हमने ओमान को वैक्सीन की एक लाख खुराकें, CARICOM देशों (कैरेबियाई समुदाय) को पांच लाख और निकारागुआ व प्रशांत द्वीपीय देशों को दो-दो लाख खुराकें उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। इसके अलावा ब्राजील, मोरक्को और बांग्लादेश को व्यावसायिक निर्यात किया गया है। इस पर सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, मंगोलिया और अन्य देशों को आपूर्ति की जाएगी।

श्रीवास्तव ने कहा कि गावी (GAVI) कोवैक्स फैसिलिटी के तहत अफ्रीका को कोरोना वायरस वैक्सीन की एक करोड़ खुराकें और संयुक्त राष्ट्र के स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 10 लाख खुराकें उपलब्ध कराई जाएंगी। 

मोदी ने 17 नवंबर को की थी बाइडन से बात
अमेरिका में सत्ता परिवर्तन को लेकर श्रीवास्तव ने कहा कि नया प्रशासन जिस तरह आकार ले रहा है, हमने सभी स्तरों पर साथ काम करना जारी रखा है। उन्होंने कहा कि हम अमेरिका के साथ अपनी विस्तृत वैश्विक रणनीतिक भागीदारी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। श्रीवास्तव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बाइडन को आठ नवंबर को शुभकामना दी थी। उन्होंने 17 नवंबर को फोन पर भी बात की थी, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई थी।

श्रीवास्तव ने कहा कि टेलीफोन वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने अपनी प्राथमिकताओं पर चर्चा की थी। इसमें जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटना भी शामिल था। इसलिए इस मुद्दे पर हम नए अमेरिकी प्रशासन के साथ काम करने की सकारात्मक संभावनाएं देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि वार्ता को दौरान दोनों ने साझा प्राथमिकताओं और वैश्विक चुनौतियों को लेकर साथ मिल कर काम करने पर विचार साझा किए।

चीन के साथ होगी 10वें दौर की सैन्य वार्ता
उधर, भारत और चीन के बीच चल रहे विवाद को लेकर अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच हुई नौवें दौर की कॉर्प्स कमांडर स्तर की सैन्य वार्ता के बाद इस संबंध में एक संयुक्त बयान जारी किया गया था। इस बयान में बैठक का परिणाम साफ तौर पर लिखा हुआ था। आगे की वार्ताओं का प्रश्न है तो दोनों पक्षों ने 10वें दौर की वार्ता करने के लिए सहमति जताई है। बता दें कि दोनों देशों के बीच पूर्वी लद्दाख में लंबे समय से सीमा विवाद चल रहा है।

भारत विरोधी गतिविधियों पर कही ये बात
मंत्रालय ने कहा कि दूसरे देशों में भारत विरोधी गतिविधियां करने वाले कुछ तत्व हैं जो असल में भारतीय समुदाय के एक बहुत ही छोटे हिस्से को प्रदर्शित करते हैं। हम संबंधित देशों की सरकारों के साथ अपनी चिंताओं और हो सकने वाले खतरों को लेकर करीबी संपर्क में हैं और उनसे जरूरी दखल देने की मांग कर रहे हैं।

अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि भारतीय राजनयिक परिसरों और अधिकारियों की सुरक्षा संबंधित देश की सरकार की है और जब भी इस तरह के प्रदर्शन होते हैं या इनकी योजना बनाई जाती है, हम उन्हें इसकी जानकारी देते हैं और अपने परिसर और अधिकारियों की सुरक्षा के लिए जरूरी कार्रवाई करने की मांग करते हैं।

आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान गंभीर नहीं
पाकिस्तान में अमेरिकी पत्रकार डैनियल पर्ल की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी की सुप्रीम कोर्ट से रिहाई को लेकर विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम पहले भी यह बात कह चुके हैं कि पाकिस्तान में आंतकी आरोपी को सजा देने की दर बहुत कम है। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान आतंक से जुड़े मुद्दों को लेकर कितना गंभीर है।

अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि इस जघन्य कृत्य में उमर सईद को किसी भी आरोप में दोषी नहीं पाया जाना न्यायद्रोह है। आतंकवाद के खिलाफ 'विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय' कार्रवाई करने वाले पाकिस्तान और इसके नियंत्रण में आने वाले क्षेत्रों से आतंकवाद और आतंक के वित्तपोषण के खिलाफ हमारी कार्रवाई जारी है।

इसके साथ ही पाकिस्तान की जेल में कैद कुलभूषण जाधव को लेकर मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान सरकार ऐसा माहौल बनाने में नाकाम रही है जिसमें जाधव के खिलाफ लगे आरोपों को प्रभावी तरीके से चुनौती दी जा सके। उन्होंने कहा कि इस मामले में पाक को आईसीजे के फैसले का अक्षरश: पालन करने की जरूरत है।

कल होगी भारत और बांग्लादेश के बीच बैठक
बांग्लादेश के साथ संबंधों को लेकर श्रीवास्तव ने कहा कि भारत और बांग्लादेश विदेश कार्यालय परामर्श के अगले दौर की वार्ता शुक्रवार को दिल्ली में करेंगे। इस बैठक में भारतीय पक्ष की अगुवाई विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और बांग्लादेश का प्रतिनिधित्व वहां के विदेश सचिव और राजदूत मसूद बिन मोमिन करेंगे।

उन्होंने बताया कि इस दौरान दोनों देशों के बीच के द्विपक्षीय संबंधों की पूरी तस्वीर की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके अलावा कोविड-19 को लेकर सहयोग, सीमा प्रबंधन, सुरक्षा, व्यापार व निवेश, संपर्क, ऊर्जा, जल संसाधन, विकास भागीदारी और क्षेत्रीय व बहुपक्षीय मुद्दों की विस्तार से समीक्षा की जाएगी।