मराठा आंदोलन: नवी मुंबई पहुंचे जरांगे, मनाही के बाद भी आजाद मैदान में अनशन करने पर अड़े; एक नई मांग भी रखी

इस बीच जारांगे ने एक नई मांग रखी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार सभी मराठों को शामिल करने के लिए अपनी मुफ्त शिक्षा नीति में संशोधन करे, जब तक कि आरक्षण का लाभ पूरे समुदाय के लिए उपलब्ध न हो जाए। उन्होंने कहा कि मुफ्त शिक्षा नीति में संशोधन किया जाना चाहिए, ताकि लड़कियों के अलावा लड़कों को भी मुफ्त शिक्षा मिले और सभी मराठों को 'केजी से पीजी' तब तक मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए] जब तक कि पूरे समुदाय को आरक्षण नहीं मिल जाता।

प्रदर्शनकारी मराठा समुदाय को कुनबी (ओबीसी) का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। मुंबई पुलिस द्वारा नोटिस जारी कर शहर में भूख हड़ताल करने की अनुमति देने से इनकार किए जाने के बावजूद जरांगे ने गुरुवार को घोषणा की कि वह 26 जनवरी को दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान पहुंचेंगे।

आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 149 के तहत जारी एक नोटिस में, जो पुलिस को संज्ञेय अपराधों को रोकने में सक्षम बनाता है, पुलिस ने कहा, "मुंबई देश की वित्तीय राजधानी है और विभिन्न वित्तीय संस्थान, अंतरराष्ट्रीय वकालत और अन्य वित्तीय केंद्र मुंबई में काम कर रहे हैं।" उन्होंने कहा, "लगभग 60 से 65 लाख नागरिक हर दिन मुंबई में नौकरियों के लिए ट्रेन और परिवहन के अन्य साधनों से यात्रा करते हैं। अगर मराठा प्रदर्शनकारी अपने वाहनों से शहर पहुंचते हैं, तो इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और शहर में रोजमर्रा की परिवहन व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी।" 

मुंबई पुलिस ने सुझाव दिया कि प्रदर्शनकारी संबंधित प्राधिकरण से अनुमति लेने के बाद नवी मुंबई के खारघर में इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन पार्क ग्राउंड में इकट्ठा हो सकते हैं। पुलिस ने कहा कि अगर मोर्चा ने नोटिस का पालन नहीं किया तो उन पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना की जाएगी।

पुलिस ने कहा, 'उच्च न्यायालय के अनुसार, आजाद मैदान का केवल 7,000 वर्ग मीटर क्षेत्र विरोध के लिए आरक्षित किया गया है और इसकी क्षमता 5,000 से 6,000 प्रदर्शनकारियों को समायोजित करने की है, लेकिन अगर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी वहां आते हैं, तो उन्हें रोकने के लिए पर्याप्त जगह नहीं होगी और उस हद तक कोई सुविधाएं नहीं हैं। बाकी मैदान स्कूल शिक्षा और खेल विभाग के अंतर्गत आता है और उसने भी रैली करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। 

दादर के शिवाजी पार्क मैदान में भीड़ को इकट्ठा होने की इजाजत देने से इनकार करते हुए पुलिस ने कहा कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है इसलिए सरकारी झंडा फहराने का कार्यक्रम शिवाजी पार्क में होगा और ऐसी संभावना है कि आंदोलन के कारण इसमें व्यवधान डाला जा सकता है। 

नोटिस में कहा गया है कि शिवाजी पार्क मैदान में इतनी बड़ी संख्या में आगंतुकों को समायोजित करने की क्षमता नहीं थी। पुलिस ने उल्लेख किया कि मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट की रिट याचिका के अनुसार, अदालत ने पुलिस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि विरोध प्रदर्शन से मुंबई में जनता को कोई परेशानी न हो।

जरांगे ने कहा कि मराठा आंदोलन गणतंत्र दिवस पर प्रस्तावित किसी भी उत्सव को कभी बाधित नहीं करेगा और इसके बजाय उस दिन को मनाया जाएगा। मुंबई में आयोजकों ने घोषणा की कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर आजाद मैदान में एक ध्वजारोहण समारोह आयोजित किया जाएगा।

पुलिस के नोटिस के बावजूद जरांगे मुंबई की ओर मार्च करने पर अड़े रहे, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को व्यक्तिगत रूप से इस मुद्दे को हल करने के लिए चर्चा के लिए आगे आना चाहिए। छत्रपति संभाजीनगर के संभागीय आयुक्त सहित वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुंबई नहीं जाने के लिए जरांगे को मनाने के लिए उनसे मुलाकात की थी। 

नवी मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने भी जरांगे से मुलाकात की और उनसे अस्पताल का मार्ग होने के कारण अपने मार्च का मार्ग बदलने का अनुरोध किया। पुलिस ने आयोजकों से अपना मार्ग बदलने और पुराने पुणे-मुंबई राजमार्ग से यात्रा करने का अनुरोध किया।