ममता सरकार बीस हजार से ज्यादा शरणार्थियों को देगीं फ्रीहोल्ड जमीन

शुरू के दस सालों तक लाभार्थी भूखंड को नहीं बेच सकते
अधिकारियों ने बताया कि लाभार्थी शुरुआती 10 सालों तक इस भूखंड को बेच नहीं सकते। उन्होंने कहा कि एक बार जब यह सूची तैयार हो जाएगी तब मुख्यमंत्री की मंजूरी ली जाएगी। उसके बाद शरणार्थी बस्तियों में रहने वाले लोगों को भूखंड का मालिकाना हक दे दिया जाएगा। इससे पहले इस साल मार्च में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 94 रिफ्यूजी बस्तियों के निवासियों को जमीन दी थी। उस मौके पर ममता ने 119 अन्य रिफ्यूजी बस्तियों के निवासियों को भी भूखंड देने की घोषणा की थी।

उन्होंने कहा कि राज्य के भूमि एवं भूमि सुधार, शरणार्थी राहत एवं पुनर्वास विभाग के अधिकारियों ने कोरोना महामारी के बीच इसके लिए सर्वे का काम पूरा कर लिया है। जिन 119 शरणार्थी बस्तियों को भूखंड दिया जाना है, उनमें हावड़ा, हुगली, उत्तरी और दक्षिणी 24 परगना एवं नादिया जिले के लोग शामिल हैं। इनमें बड़ी संख्या में अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, मालदा, उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर जिले के लोग भी शामिल हैं।