महाराष्ट्र की कंपनियों में अब 80 प्रतिशत नौकरियां भूमिपुत्रों के लिए अनिवार्य

मंगलवार को मंत्रालय में पत्रकारों से बातचीत में उद्योग मंत्री सुभाष देसाई ने कहा कि महाराष्ट्र की कंपनियों में 80 प्रतिशत नौकरियां स्थानीय भूमिपुत्रों को मिलनी चाहिए। साल 1980 से महाराष्ट्र में यह कानून लागू है। लेकिन, इसका पालन नहीं हो रहा है। स्थानीय लोगों को नौकरी देने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति भी गठित की गई है। फिर भी कानून पर अमल होता दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि अब इस पर अमल के लिए मंत्रालय में विशेष कक्ष बनाया जाएगा। 

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जिन कंपनियों में इस कानून का पालन नहीं होगा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और सरकार की ओर से मिलने वाली सुविधाएं और मदद भी नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी मांग की गई है। उन्होंने भी भूमिपुत्रों की नौकरी के लिए विशेष कक्ष बनाए जाने की मंजूरी दी है। यह विशेष कक्ष उद्योग व श्रम विभाग की ओर से संयुक्त रूप से संचालित किया जाएगा।